काठमाण्डु– चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४.८३ प्रतिशत र खर्च ४०.५८ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।

सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५.८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ७ महिनामा ५ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४४.६ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म सुरुवाती विनियोजनको ४४.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सरकारको बजेट खर्च मात्र नभइ राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ । कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख राजस्व असुली गरेको छ । ७ महिनाको राजस्व सङ्कलन सुरुवाती लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत हो ।

यो अवधिमा कर राजस्व ४४.०५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५७.१५ प्रतिशत उठेको छ । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा सुरुवाती लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख बराबर असुली भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिन लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ८ अर्ब ८२ करोड ६० लाख बराबर मात्रै उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत हो ।