काठमाण्डु– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

आशिकाले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

उक्त आदेशविरुद्ध धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सांसदको निर्देशन नमान्ने निर्णय गरेका थिए ।

यसै विषयलाई लिएर आशिकाले आफ्नो अडान नछाड्ने बताएकी हुन् ।

उनले स्थानीय स्वायत्तता ‘प्राकृतिक दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स’ होइन भन्दै संघीय कानुन मिचेर, वातावरणीय मापदण्ड धज्जी उडाएर र नदीहरूको मुटु निकालेर गरिने ‘दोहन’ मा आँखा चिम्लनु कदापि होइन। स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ ‘स्वतन्त्र राज्य’ होइन, यो त संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो।’ भनेकी छिन् ।

बाटो प्रयोग दस्तुरु भन्दै उठाइने शुल्क ‘अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन विपरीत रहेको भन्दै उनले लेखेकी छिन् ‘संविधानको धारा २२८ (१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन। सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन गुड्दा ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ भन्दै उठाइने शुल्क ‘अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ विपरीत छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन्।’

उनले त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय विनाशलाई ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको भन्दै संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक’ भन्दा स्थानीय सरकारको ‘राजस्व’ ठूलो हुन नसक्ने बताइन् ।

संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट नभएको भन्दै नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने उनले बताएकी छिन् ।