काठमाण्डु– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छिन् ।
निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न ओभरटाइम भत्ता कटौती गर्न लागिएको हो ।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत सेवा सुविधा शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब सिफ्ट प्रणालीका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा मात्रै वार्षिक करोडौ खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ। मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ।




प्रतिक्रिया