काठमाण्डु – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति असन्तुष्ट द्वन्द्वपीडित समूदायका व्यक्तिहरूले नाराजुलुस गरेका छन् ।

लामो समयदेखि आयोग खारेजको माग गर्दै आएका द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोगको पदाधिकारी र यसको प्रक्रियाविरुद्ध काठमाण्डुमा आईतबार नाराजुलुस गरेका हुन् ।

आईतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बबरमहलस्थित आयोजना गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको कार्यान्वयनका आवश्यक नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उपस्थित पीडित समुदायले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कैफियत रहेको र पीडितको परामर्श बेगर जबर्जस्ती गर्दै अगाडि बढेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

कानूनमन्त्री अनिल सिंह प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै कार्यक्रम स्थगन गरी संवादको वातावरण बनाउन र आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका पीडित समुदायले आयोग विरुद्धको नाराबाजीसँगै कार्यक्रमस्थलमै धर्ना समेत बसेका छन् ।

लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायले सरकारसमक्ष आफ्नो माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र संवादको लागि वातावरण बनाउन अपिल गर्दै आएका छन् । तर सरकारले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको पीडित पक्षको आरोप छ ।