काठमाण्डु- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हताहती र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगको टोलीले आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझाउन आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सुरूमा तीन महिनाको समयावअधि दिएको थियो। तर, तोकिएकै समयम काम पूरा नगरेपछि सरकारले बीचमा म्याद थप गरेको थियो।

आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञान राज शर्मा र विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा तोडफोडका साथै आगजनी भएको थियो।

आयोगका सदस्य पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनको मूल अंश ९ सयभन्दा धेरै पृष्ठको रहेको बताएका छन् ।

शर्माले भदौ २३ र २४ गते दुवै दिन भएका घटनाको कारण पत्ता लगाउने प्रयास भएको बताए । ‘हामीले देखेका र बुझेका आधारमा राय सुझाव दिएका छौँ’, शर्माले भने, ‘अब यो प्रतिवेदन सरकारको भयो । सरकारले आवश्यक कारबाही र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाही हुन्छ ।’

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भएको कारबाहीको सिफारिसबारे भने केही बताएनन् ।

‘आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, सरकारले अब कार्यान्वयन गर्छ । प्रतिवेदनको मूल अंश करिब ९०० भन्दा धेरै पृष्ठको छ । अनुसूची पनि छन् । सबै कागपत्रसहित ८ देखि १० हजार पृष्ठ छन् । हामीले २३ र २४ गते दुवैको मिहीन रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लेखेका छौँ’, शर्माले भने ।

शर्माले आन्दोलनका क्रममा केही सुरक्षा लापरबाही भएको र संसद् भवन परिसरमा आन्दोलनकारी अघि बढ्दा ब्यारिकेडबाटै कमी कमजोरी देखिएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार आयोगले प्रतिवेलन तयार गर्न २ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको बयान लिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन् ।

‘प्रतिवेदनको सबै विवरण सुरक्षा र अन्य कारणले सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड चाँही सार्वजनिक गर्ने छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने,’ यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हो। यसमा धेरै मेहनत परेको छ। हामी यसकाे कार्यान्वयन गर्ने छाैँ।’

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग बयान लिएको थियो।