काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत शुक्रबार रामनवमीका दिन पदभार ग्रहण गरेको १ हप्तामै ५ जना ‘हाइप्रोफाइल’ नेता र व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियतामा हालसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व मन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा र व्यवसायी दिपक भट्ट पक्राउ परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि कारवाही, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, सुशासनको नारा बोकेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको छत्रछहारीमा उन्मुक्ति पाउँदै आएकाहरूमाथि सरकारले सुरुआतबाटै काम सुरु गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको र प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनामा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । जेनजी आन्दोलन घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दुवैलाई पक्राउ गरेको हो । सरकारले दुवै ‘हाइप्रोफाइल’लाई हिरासतमै राखेर घटनाको छानबिन गरिरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरेर छानबिन गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला घरमा रकम फेला परेको लगायत अन्य सम्पत्तिमाथि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । उनी नेपाली कांग्रेसका समेत नेता हुन् । सरकारले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा समेत अन्य नातेदारको सम्पत्तिको समेत छानबिन अगाडि बढाएको छ । देउवा दम्पती हाल विदेशमा छन् ।

सरकारले बालश्रम शोषणको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई पनि पक्राउ परेको छ । शर्माले एक बालिकालाई घरेलु कामदारमा राखेर श्रम शोषण गरेको विवाद यसअघिकै सरकारका पालामा सतहमा आए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनले उन्मुक्ति पाएकी थिइन् । तर नयाँ सरकार आएपछि उनीमाथि पुन: छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सरकारले व्यवसायी दिपक भट्टलाई पनि बिहीबार पक्राउ गरेको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्थामा नयाँ सरकारले उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । बिहीबार उनलाई पक्राउ गर्नुअघि नै सरकारले उनको राहदानी रोक्का गरेको थियो । भट्टले राजनीतिक आडमा विभिन्न ठेक्का हात पारेर धन आर्जन गर्ने गरेको र त्यसै धनको प्रभावबाट सरकार र मन्त्रीहरू हेरफेरसम्मको काम गर्दै आएका आरोप छ ।

यसरी सरकारले पदभार ग्रहणको छोटो अवधि १ हप्तामै देशका राजनीतिक र व्यापारिक शक्तिकेन्द्रलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ ।