काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।

खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशअघि गम्भीर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ८ असारमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेस त्रिपाठीसहित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटमा दिएका थिए ।