काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले असार ९ गते सरकारका नाममा लिखित आदेश पेश गर्न भनेको छ । संसद विघटनको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने रिट निवेदक गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् ।

उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलासमा राणासहित न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।