काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको पदमा रहेर गरिने सम्पुर्ण कामहरुको आलोचना प्रेसले गर्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन नसकिने बताएको छ ।

समाचार र सम्पादकीय लेखेकै आधारमा प्रेसले न्यायलय र न्यायाधीशको अवहेलना भएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनेको छ । २०७३ सालमा भएको एक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएपनि संविधानले प्रेसलाई केही सिमाहरु दिएकाले त्यसभित्र रहेर गरिएको टिपप्णीलाई न्यायलयले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ ।

अदालतको आदेश, फैसला र काम कारबाही जनताले जान्न पाउनुपर्ने र त्यसको सूचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमको भएकाले यसले गरेका कामहरुको आधारमा अवहेलना ठहर गर्न निश्चित र उसले योजनावद्ध रुपमा गरेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या रहेको छ ।

सर्वोच्चले विश्वभर रचनात्मक रुपमा प्रेसले गर्ने आलोचनालाई स्वीकार गरेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई स्वीकार गरिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलामा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

‘न्यायालयमै कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ र न्यायालय कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी न्यायाधीशले व्यक्तिगत रुपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्वकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता अवधारणा नभएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ अदालतको पूर्णपाठः