काठमाण्डु – एआईजी विशवराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो दिन पनि सुनुवाई जारी छ । बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुरु भएको बहस नसकिएपछि बिहीबार सम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सो मुद्दामा आज पनि सुनुवाई जारी छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको २९औं महानिरीक्षक (आईजी) मा तेस्रो वरीयतामा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो । सो बढुवाविरुद्ध रिट दायर गरेका एआईजी पोखरेलका कानुन व्यवसायीले बुधबार सुरुवाती बहस गरे ।

बुधबार पहिलो सुनुवाइकै दिन रिटमा विपक्षी बनाइएको सरकारी पक्षले पनि बहसमा ‘हस्तक्षेप’ गरेकाे थियाे  । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित सरकारी वकिल प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहका निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरेका थिए ।

दोस्रो दिन (बिहीबार) निवेदक पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले जवाफी वहस थालेका छन् । जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता माधव बस्नेतले सरकारले मनलाग्दी गर्न नसक्ने जिकिर गरे । पोखरेलका तर्फबाट जवाफी बहसमा उत्रिएका उनले भने, ‘महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति हैन, बढुवा हुने हो । वढुवाको आधारहरु छन् । सरकारले मनलाग्दी गर्न मिल्दैन ।’

वढुवा गर्दा कानुनले तोकेका आधारभन्दा बाहिर सरकार जान नसक्ने भएकाले सरकारले गरेको वढुवा गैरकानुनी भएको अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ । प्रहरी ऐनमा वढुवाका लागि निश्चित आाधारहरु तोकेकोले त्यही आधारमा नै बढुवा हुने उनको दाबी थियो । ‘आफ्ना मानिसलाई पिक एण्ड चुजका आधारमा वढुवा गर्न मिल्दैन । अहिले धीरज प्रताप सिंहलाई तेस्रो नम्बरबाट यसैगरी बढुवा गरियो,’ उनले भने ।

सरकारी पक्षले ‘हस्तक्षेप बहस’का क्रममा पोखरेल बिदामा रहेको र निर्वाचनको समय भएकाले अन्तरिम जारी गर्न नहुने भनि उठाएको प्रश्नको पनि अधिवक्ता बस्नेतले खण्डन गरे । इजलासमा यसरी प्रश्न उठाइनु गलत भएको भन्दै बिदा बसे पनि नेपाल प्रहरीको कर्मचारी ड्युटीमा बसेको ठहर हुने भएकाले त्यही आधार देखाएर पोखरेलको पक्षमा आदेश जारी नगर्ने भन्ने कुनै तर्क नहुने उनको भनाइ छ ।