काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको ह्वीप उल्लंघन गरेका कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश जारी दिएको छ ।

अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाएर छलफल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीलाई अवैध भन्दै सर्वोच्चले ४ जना सांसदको पुनर्वहाली गरेको थियो ।

एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले अदालतको आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन (भ्याकेट) माथिको सुनुवाइपछि गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो ।