काठमाण्डु – अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेरिने भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले प्रशासनिक निर्णयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा चार दर्जन व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएका थिए । संवैधानिक परिषद् बैठक संचालन गर्न भन्दै उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालत सञ्चालन (संवैधानिक इजलास) सञ्चालन नियमावली बमोजिम डा.गणेश रेग्मीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाई पाउँ भन्दै दीपकविक्रम मिश्रले निवेदन दिएका थिए । सोही निवदेशनउपर कार्यवाही गर्दै जबराले सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् । संवैधानिक परिषदका सदस्यसमेत रहेका र नियुक्तिहरुमा आफ्नो भागसमेत लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत यो रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको पेशी तोक्ने र सुनुवाई प्रक्रियामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि यसअघि जबरा आफैंले सो रिटको सुनुवाई प्रक्रियामा संलग्न नहुने घोषणा गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय आफ्नो राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्कन थालेपछि एक्लिएका राणाले रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णय लिएका हुन् ।