काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले केन्द्रबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

गत असोज १ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरूले आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

समायोजन फिर्ताको रिट खारेज भएपछि सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न समेत बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । समायोजन विरुद्ध शाखा अधिकृतहरूले हालेको रिटमा हालको विज्ञापनको नतिजा रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश: