काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीहरुको अवकाश रकममा पाँच प्रतिशतमात्रै कर लिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कर्मचारीहरुको अवकाश रकममा पाँच प्रतिशतमात्र कर लिन र सो भन्दा बढी रकम लिइएको भए फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएअनुसार यसअघि सरकारले अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्दै आएको थियो ।

त्यसको विरोधमा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले अवकाशमा लाग्ने कर घटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वाणिज्य बैङ्कका कर्मचारीले अदालतमा दायर रिटको फैसलामा अदालतले पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो ।