काठमाण्डु – तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशबाट गरेको नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । गत शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दामा आज पुनः सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । ओली सरकारको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।

संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।