काठमाण्डु – संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने सरकारतर्फका वकिलहरुले बताएका छन् । बृहत पूर्ण इजलासको माग भइरहेका बेला शुक्रबार सरकारकातर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सरकारकातर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या भएकाले संवैधानिक इजलासबाटै ममुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासभन्दा बाहिर गए संविधिान संशोधन गरेसरह हुने उनको तर्क छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशले फेरि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने हो भने त्यो प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहित हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे कानुनसम्बन्धी मुद्दामै बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुने व्यवस्था छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि ५ जना वा सोभन्दा बढी हुन्छन् अहिले पनि त्यस्तै छ ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष इजलासले हेरेको र हिजोको संविधानले विशेष इजलासको व्यवस्था गरेकोमा अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले अब यो विषय पनि यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकोले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट झिक्न नमिल्ने बताए ।