काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ जान पैदलै हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लको इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा उनीहरूलाई निस्शुल्क घर पुर्याइदिन भनेको हो ।
‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो,’ आदेशमा भनिएको छ,‘यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको निःशुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनू ।’
परीक्षण गर्दा शंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।




प्रतिक्रिया