विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्छ्यौट प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै मुद्दा नचलाइएका केही करदाताका फाइल अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारविरूद्ध चुडामणि शर्मा तथा अन्य प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (राजस्व चुहावट) मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा ६ संस्था तथा कम्पनीका फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटबाट हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, सौरभ डिस्टिलरी, बुटवल पावर कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र एनसससी बैंकसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न भनेको छ। 

आदेशमा अख्तियारको अभियोगपत्रमा अस्वाभाविक रूपमा कर छुट दिइएको उल्लेख भए पनि समान प्रकृतिका सबै करदातामाथि मुद्दा नचलाइएको देखिएकाले थप अध्ययन आवश्यक परेको उल्लेख गरेको छ।

कर फर्छ्यौट आयोग–२०७१ मार्फत् अत्यधिक कर छुट पाएका केही करदाताविरुद्ध मात्रै मुद्दा अघि बढाइएको र समान अवस्थाका अन्य करदातालाई भने अभियोजन नगरिएको अदालतले बताएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले ९० प्रतिशत, त्रिवेणी डिस्टिलरीले ९७ प्रतिशत, सौभाग्य डिस्टिलरीले ९३ प्रतिशत तथा स्पेस टाइम नेटवर्कले ९९ प्रतिशतसम्म कर छुट पाएका थिए। तर यीमध्ये त्रिवेणी डिस्टिलरी र स्पेस टाइम नेटवर्कका सम्बन्धमा मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। हिमाल आइरन एण्ड स्टिल र सौभाग्य डिस्टिलरीलाई भने कुनै पनि मुद्दा चलाइएको थिएन। 

यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीलाई ९७ प्रतिशत, दुग्ध विकास संस्थान र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई समान ९६ प्रतिशत तथा एनसिसी बैंकलाई ८२ प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिएको थियो। यद्यपि उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको मुद्दा दायर नगरिएको तथ्यतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। 

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०७१ र सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार कुल १ हजार ६९ करदाताको कर फर्छ्यौट गरिएको पृष्ठभूमिमा केही व्यक्तिलाई मात्र प्रतिवादी बनाइनुको आधार के हो भन्ने विषयमा अदालतले स्पष्टता खोजेको छ।

कर फर्छ्यौट आयोगसँग सम्बन्धित प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन आयोग अध्यक्ष चुडामणि शर्मा, आयोगका अन्य पदाधिकारी तथा केही करदाताविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर समेत गरेको थियो।