‘अधिनायकवादतर्फ उन्मुख सरकार’

काठमाडौं – नागरिक समाजका अगुवाले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई दीगो र स्थायित्व बनाउन नागरिकले बहुमत दिए पनि सरकार भने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउन उद्धत रहेको नागरिक अगुवाको निष्कर्श छ।

मानवअधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल मानवअधिकार संगठनले आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई थप अधिकार दिनुको साटो पाएका अधिकार खोस्न सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् वीपीन अधिकारीले भइरहेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार नयाँ कानुन ल्याएर नागरिकका अधिकार नियन्त्रण गर्ने बााटोमा लागेको बताए। उनले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र मिडिया कउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमात्र नभएर सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अधिकांश विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे। ‘भइरहेका कानुनको विकल्पमा जाँदा सैद्धान्तिक पक्षमा सरोकारवालासँग छलफल नै भएन’, उनले भने, ‘यो समस्या कुनै एकाध विधेयकमा होइन, ट्रेन्डकै रूपमा देखियो। यो दुःखद् विषय हो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विधेयकलाई पारित गर्ने सांसद बहिस्कार अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए। सत्तारुढ दलकै सांसदले अनौपचारिक रूपमा विधेयकमा असहमति जनाउने तर प्रक्रियामा विरोध नजनाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै नागरिक समाजले उनीहरूविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्ने बताए। ‘सांसदहरूले जनतालाई धोका दिए, विवेकलाई बन्धक बनाएर सरकारको कुरामा समर्थन जनाउने सांसदलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आज सरकारप्रति सबै क्षेत्र असन्तुष्ट छ। सरकारमात्रै जान्ने कसरी सम्भव हुन्छ रु ’

नागरिक अगुवा चरण प्रसार्इंले नागरिकले उपभोग गर्दै आएका अधिकार कटौति गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको जिकिर गरे। ‘मानवअधिकार आयोगलाई ध्वस्त बनाउँन खोजिँदैछ, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनशाय छ’, उनले भने, ‘अधिनायकवादीले सबैभन्दा पहिला मिडिया र मानवअधिकारमाथि नै धावा बोल्छन्, अहिलेको सरकार पनि यही बाटोमा गएको छ। अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन। नागरिक समाज बोल्नैपर्छ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र सरकारको कार्यशैलीले सरकार लोकतन्त्रबाट विचलित हुन खोजेको आशंका हुन थालेको बताए। ‘मिडिया काउन्सिल या प्रेस काउन्सिल जे भनिए पनि यसलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाउनुपर्ने अहिलेको माग हो। तर विधेयकमा काउन्सिल गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले यसलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्छ’, उनले भने, ‘विधेयकलाई सच्याउने ठाउँ छैन। फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।