काठमाण्डु – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेश अनुसार अब २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाउन सक्नेछन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर हिजो राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारीस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

अध्यादेशले एमालेको माधव नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता सहज भएपनि अन्य दलहरुले भने विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

सत्तापक्षकै नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरु नै सरकारमा पुगेपछि अध्यादेश ल्याएको भन्दै तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।

काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत यसको बचाउमा बोल्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् । पटक पटक काठमाण्डु पार्टीले अध्यादेशबारे बुझ्न खोज्दा कांग्रेस नेताहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

कानुनमन्त्री मात्रै प्रतिरक्षात्मक

चौतर्फी विरोध भइरहँदा सत्तापक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन् । नेताहरुले विरोध जनाएपनि पार्टी र सरकारको आधिकारिक धारणा अझैँ सार्वजनिक भएको छैन । तर सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मात्र यसबारे बोलेका छन् ।

उनले गठबन्धनकै दलहरुबीच सरमति गरेर अध्यादेश ल्याएको दावी गरेका छन् । मन्त्री कार्कीले सरकारले गठबन्धनमा रहेका सबै दलसंगको छलफलपछि मात्र अध्यादेश आएको बताएका छन् ।

चौतर्फी विरोध

सरकारको कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ । नेकपा एमालेले अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । हठातमा संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै एमालेले निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएको हो ।

यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका स्ट्राइकर मानिने युवा नेता गगन थापाले पनि सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भनिनुपर्ने बताए । यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।

यसअघि ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य पुगेको अवस्थामा दल विभाजन गर्न प्रावधान थियो । उक्त प्रावधानलाई खुकुलो पार्दै नयाँ अध्यादेशले अब दलहरूलाई विभाजनका लागि सहज बनाएको हो । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाइृ पुग्ने देखिएको छ ।