काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसंगै अदालतमा विचाराधिन मुद्धा प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । विषेशगरी देउवा निकट उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र निलम्बित सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमको बिषय यतिबेला चर्चामा छ ।

ललिता निवासस्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोप लागेका गच्छदार अदालतबाट डेढ वर्षदेखि फरार सूचीमा थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट अर्थात बुधबार फरार सूचीमा रहेका गच्छदार अदालतमा उपस्थित हुनुले थप आशंका बढाएको छ । गच्छदारको हिजै बयान लिएर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैँया बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपनि अदालतले १० लाख धरैटीमा रिहा गरेको विषय अहिले तातेको छ । गच्छदारले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा १९ चैत ०६६ र २८ असार ०६७ मा मन्त्रिपरिषद्मा बालुवाटारको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । विशेष अदालत काठमाण्डुमा दिएको बयानमा ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कानूनी रुपमा गर्न मिल्ने कामहरु मात्रै आफूले गरेको बताएका छन् ।

उनले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठाएको टिप्पणी तहगत रूपमा आफूसम्म आइपुगेको र आफूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव मात्रै लगेको बताएका हुन् । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यस्तै देउवा सरकारसंग जोडिएको मोहम्मद अफ्ताव आलमको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । ज्यूँदै मान्छेलाई इँटा भट्टामा पोलेको आरोपमा जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका आलमलाई छुटाउने खेल नहोला भन्न नसकिने राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् । देउवाले आलमलाई सहयोग गर्ने यसअघिनै उद्घोष गरिसकेका थिए ।

उनले गत फागुन १९ गते रौटहटको राजपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि देउवाको पार्टीभित्रै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।

‘आलमजी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ । म आफ्नो तर्फबाट आफ्नै किसिमले छुटाउन लागिरहन्छु,’ कार्यकर्तालाई आश्वास्त पार्दै देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरु धैयै गर्नुस् । भोलि परिस्थिति बदल्न पनि सक्छ । त्यसैले तपाईंहरु धैर्य गरेर बस्नु होला । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।’

 त्यो उद्घोष गरेका देउवाले  आलमलाई छुटाउन पहल नगर्लान भन्न सकिँदैन । देउवाले भनेजस्तै अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । प्रतिपक्षमा कमजोर भुमिकामा रहेका देउवालाई परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको छ । उनी सत्तामा आएसंगै आलमका समर्थकहरु सल्बलाउन थालेका छन् । स्थानियमा त्रास पैदा भएको गुनासाहरु आइसकेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आलमका समर्थकहरुले खुशीयाली मनाएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले पीडितलाई धम्कीसमेत दिँदै आएको गुनासो आउन थालेको छ ।

केहीदिन अगाडि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि नै आलम पक्षले आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट केही स्थानीय युवा घाइतेसमेत भएका थिए । वि.सं.२०६४ चैत २७ गते राजपुरमा आफतावका काका शेख इद्रिशको घरमा बम बनाउने क्रममा बिष्फोट हुँदा धेरै मानिसको मृत्यु भएको र केही घाइतेलाई जिउँदै इटाभट्टामा हालेको अभियोगमा पक्राउ परेका आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत रौतहटले आदेश दिएको हो ।

१२ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विष्फोटन सम्बन्धी मुद्दामा आलमलाई प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो । घटनामा मारिएका भनिएका रौतहट सरुअठा निवासी ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुन र पिन्टु (त्रिलोकीप्रताप) सिंहका बाबु नारायण सिंह राजपुतले दिएको जाहेरी आधारमा १२ वर्षपछि पक्राउ गरी आलमलाई नख्खु जेलमा राखिएको छ ।

उनी अहिले जेलमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने मुद्दामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा दण्डहिनता र अपराध झन् बढ्दै जाने भन्दै कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताले सुझाएका छन् । यो अवसरलाई जनमुखी काम गरेर ओली सरकारबाट आजित भएका जनतालाई सुखानुभुती गराउन लाग्नुपर्ने उनिहरुको तर्क छ । सरकारले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाइ कसरी छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।