काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रमा तरंग पनि उत्पन्न भएको छ ।

२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले हत्या गरेको दाबीसहित उनकी श्रीमति पूर्णिमायाले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले बुधबार आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले यसअघि तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनुसन्धानको बाटो खुलाएपछि सापकोटाविरुद्धको मुद्दालाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ ।

के थियो घटना ?

श्रीमानको हत्यारामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पूर्णिमायादे जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी दिइन् । तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नै आनाकानी गरेपछि न्याय खोज्दै उनी सर्वोच्च पुगिन् ।

सर्वोच्चले उजुरी दर्ता गर्न आदेश त दियो तर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएन । हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र प्रहरी अभिलेखमा फरार देखिएका अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ साउन ११ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । यही मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्चले हत्या अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर भएको छ भने सापकोटामाथि थप अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको छ ।

को थिए अर्जुन ?

अर्जुन काभ्रे छत्रेबाँझमा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए । समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकै दिन विद्यालयबाट उनको अपहरण भयो । अपहरण भएको दुई महिनापछि उनको शव काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

श्रीमानको हत्यापछि पूर्णिमायाले २०६५ साउन २६ गते तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष सापकोटा, माओवादीका तत्कालीन सांसद सूर्यमान दोङलगायत ६ जनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरिन् ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च् गइन् । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्र प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि सापकोटा लगायतका आरोपीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो । घटनाका बेला सापकोटा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को पोलिटब्युरो सदस्य थिए ।

२०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्णिमाया मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । २०६८ जेठ २१ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सापकोटा वन तथा भू संरक्षणमन्त्री भएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सापकोटामन्त्री भएपछि वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्याकुरेलले ज्यान मुद्दाका अभियुक्त सापकोटालाई मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै मुद्दा चलाउनु पर्ने माग प्याकुरेलले गरेका थिए । सर्वोच्चले प्याकुरेलले दायर गरेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको थियो ।