काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाद्धारा सञ्चालिन सुपर जोनहरुमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सुपरजोहरुको काम जति प्रभावकारी रुपमा हुनु पथ्र्यो त्योअनुसार नभएको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्री खनालले सबै १४ वटै सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपाय सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न
निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुलाई अहिलेको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपर जोन थप विस्तार गर्नु पर्ने वा नपर्ने त्यसको कारण र समस्या तथा समाधान सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए।

त्यस्तै मन्त्री खनालले जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नु पर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपर जोन प्रमुखहरुलाई भनेका छन् ।

छलफलमा मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुबाट मौखिक रुपमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए । ‘हाल कायम रहेका १४ वटा सुपर जोन सञ्चालन भएपछि र त्यसअघिको भिन्नता के रह्यो ? कुन कृषि उपज थप्ने, के हटाउने ? जोनहरुको क्षेत्र निर्धारण कत्तिको बैज्ञानिक पाउनुभयो ? बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ? विनियोजित बजेटले थेगेको छ कि छैन् ? मन्त्री खनालले भने, ‘सरकारी र एनजिओको भाषामा होइन किसानले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोला ।’

मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि १४ वटै सुपर जोन प्रमुखले एक एक गरी जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट र क्षेत्रफल कमि, पहिलो पटक सुपर जोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी, कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावस्यक हस्तक्षेप, फलफुलमा किराको प्रकोप जस्ता कारणले सोचे जस्तो हुन नसके पनि राम्रो हुँदै गएको र आगामी
दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।