काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सशस्त्र प्रहरीको नयां ऐन ल्याउन सहमति दिएसंगै अव ३० वर्षे हटाउने विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयां ऐन ल्याउन सहमति दिएसंगै सशस्त्र मुख्यालयले ड्राफ्ट बनाउने तयारी समेत गरिसकेको छ । सशस्त्रले तयार पारेको उक्त मस्यौंदालाई गृहमन्त्रालयले फाइनल गर्नेछ ।

सशस्त्रले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा राखेका विषयहरुलाई ऐनमा राखेर नै ड्राफ्ट बनाउने तयारी गरेको छ । सशस्त्र र प्रहरी दुवैमा मुख्यगरी सेवाअवधि र पदावधिको विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।

सशस्त्रमा प्रहरी महानिरीक्षक पदावधि ४ वर्ष रहेकोमा नयां ऐनमा ३ वर्ष बनाउने, एआईजीको २ वर्ष र डिआईजीको ४ वर्ष बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि संगठनभित्र भने छलफल भएको छैन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत नेपाली सेनाकैजस्तै पदावधि बनाउने प्रयासमा छन् । त्यसका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको समेत साथ छ ।

एआईजी र डीआईजी थप्ने तयारी
सशस्त्र प्रहरीमा एक एआइजी र दुई जना डिआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी भएको छ । सरकारले ओएनएम नगरी दरबन्दी नथप्ने भनेपनि व्यक्तिलाई हेरेर सशस्त्रमा उच्च अधिकारीको दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल दुवै दरबन्दी थप्ने पक्षमा छन् । सशस्त्रमा भर्खरै डिआईजीको एक वर्ष पदावधि थपेका डिआईजी किशोर प्रधानलाई एआईजी बनाउनै लागि दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो । उनि प्राविधिक पृष्ठभुमिबाट आएका हुन् ।

गृहमन्त्री र महानिरीक्षक दुवै जना दरबन्दी थप्नेमा भएपनि अर्थमन्त्रालय भने त्यसमा सकरात्मक नभएको बताइन्छ । अर्थले देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेको बेला अनावश्यक दरबन्दी थप्ने नहुने दावि गर्दै आएको छ ।

‘प्रधानलाई एआईजी बनाउनकै लागि २÷४ महिनादेखि नै कोसिस भइरहेको छ । तर, अर्थको असहमतिको कारण दरबन्दी थप्ने काम सफल भएको छैन् । यसरी व्यक्तिलाई हेरेर दरबन्दी थप्नु राम्रो काम हैन ।’ सशस्त्रकै एक उच्च अधिकारीले भने ।

सशस्त्रमा हाल तीन जना एआईजीको दरबन्दी छ । हाल एआईजीहरु नारायणदत्त पौडेल, सिपी गौतम र वंशिधर दाहाल एआईजी छन् । उनिहरुमध्ये गौतम सेनाबाट सशस्त्रमा आएका हुन् भने पौडेल र दाहाल हालका महानिरीक्षक अर्यालकै ब्याची हुन् ।

सशस्त्रमा महानिरीक्षकको ३ वर्ष र एआईजीको २ वर्ष भएको अवस्थामा अहिलेका सबै एआईजीहरु आईजी वन्नबाट वंचित हुनेछन् । त्यसपछि प्रधानलाई लाइनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको सशस्त्र स्रोत बताउंछ । प्रधानपछि डिआईजी शुरेश श्रेष्ठलाई आईजी बनाउने चाहंना गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।