काठमाण्डु अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ( क्रान्तिकारी)ले शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

गत असार १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईको उपस्थितिमा बसेको त्रिविसभा बैठकले शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै करार शिक्षण सहायक र कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नको लागि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमुख प्रशासनिक पदमात्र होइन, सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रध्यापक र कर्मचारीहरूसमेत राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा भर्ति गरिँदैछ । आङ्शिक ज्यालादारीको रुपमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराएर करारहुँदै बिना प्रतिस्पर्धा स्वतः स्थायी गर्ने शृङ्खला विश्वविद्यालय सिध्याउने खेल हो । योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई त्रिविको ढोका बन्द गरेर संविधान प्रदत्त हक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनसमेत लत्याउँदै त्रिवि सिनेट बैठकले गरेको निर्णय हाम्रो सङ्गगठन‌लाई कदापी स्विकार्य छैन ।’, विज्ञप्तीमार्फत भनिएको छ ।

संयोजक मिलन राईले शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘उक्त विश्वविद्यालय सिध्याउने निर्णय तत्काल खारेज गरी लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन बनाइएको त्रिवि सेवा आयोगको नेतृत्व चयन गरी रितपूर्वक दरबन्दी परिपूर्ति गरियोस् । अन्यथा हाम्रो सङ्गठन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रक्षाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’, विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।