काठमाण्डु – बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले एकढिक्का भएको छ । पछिल्लो समय नेकपा एमाले केन्द्रमा विवाद सुरु भएपछि केन्द्र विवादको साइड इफेक्ट बागमती प्रदेश सरकारमा पनि परेको थियो ।

शनिबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएपछि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा माधव समूहलाई पनि सहभागी गराएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । सोही कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार दुवै पक्षबीच एकजुट हुने आधार तयार भएको हो ।

माधव नेपाल समूहले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन भन्दै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो । तर अहिले नेतृ शाक्यले मुख्यमन्त्रीसँग मेलमिलाप गरेकी छन् । १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका मात्र ५५ जना सांसद छन् । तीमध्ये ३४ जना संस्थापन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका छन् । यसअघि नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा देखिएका थिए ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि दबाब दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न सहमति जनाएको नेपाल पक्षकी प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले बताइन् । त्यस्तै यता एमालेले स्पष्टीकरण सोधिएका माधव समुहका १४ सांसदलाई कारबाही नगर्ने भएको छ । शनिबार बिहान बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका १४ सांसदलाई कारबाही नगर्नेबारे लिखित जानकारी दिइएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई मत नदिएको भन्दै प्रदेश संसदीय बोर्डले १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयअनुसार, नेपाल पक्षका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २८ गते बनाइएको एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्ष लचिलो देखिएको हो ।