काठमाण्डु – नेकपा एमालेले हालै गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभागमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

एमालेले आइतबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको अर्थ विभागमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’को नाम उल्लेख छ ।एम अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै उक्त नामबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत नयाँ बहस सुरु भएको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । उक्त विभाग प्रमुख भुसालले एम अधिकारी गभर्नर अधिकारी भएको अस्वीकार गरेका छन् । गभर्नर अधिकारी स्वयमले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यक्ति आफु नभएको बताइसकेका छन् ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता भुसालले अधिकारी विभागको नरहेको दावी गर्दै भनेका छन्, ‘म प्रमुख रहेको नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

प्रथमतः, स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफु नभएको’ स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहंन्छु ।’

यो विषय यतिकै सामान्य ढंगले तर्क वितर्क गरेर पन्छिन मिल्ने विषय होइन । तर यसबारे नेकपा एमाले भने मौन बसेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो ।

जसको विषयमा सम्बन्धित पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ । ‘एम अधिकारी’ भनेका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको धेरैको दाबी छ । यसअघि पनि अधिकारी एमालेकै सोही विभागका सदस्य रहेका थिए । यसपटक गभर्नर पदमा भएका कारण उनको नाम छोटकरीमा ‘एम अधिकारी’ राखिएको कतिपय नेताहरुको आरोप छ । किनभने कानुनले गभर्नर पदमा रहँदा कुनै पनि पार्टीमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यता एमालेले एम अधिकारी को हुन् ? अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसले गभर्नरमाथि थप आशंका पैदा भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।’

यदि बहालवाला गभर्नर अधिकारी गुपचुप रूपमा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त भएका हुन् भने उनीमाथि नैतिक सङ्कट आउने देखिन्छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सडकदेखि सदनसम्म ‘हु इज एम अधिकारी ?’ भन्दै खोजी भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल निकट भातृ संगठनहरुले सडकमा गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संसदमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका सासदहरुले एमालेको अर्थ विभागमा भएका एम अधिकारी गभर्नर अधिकारी हुन कि हैनन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले त उक्त प्रकरणमा छानविन समेत गरिनुपर्ने भन्दै माग गरेका छन् । केहि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त एम अधिकारीको तस्वीरसहित सार्वजनिक गर्न एमालेलाई चुनौती दिएका छन् ।

एमालेका केही नेताहरुले गभर्नर अधिकारीको बचाउ गर्दै व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर यतिले मात्र एमाले पन्छिन मिल्दैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कुनै दलको विभागको सदस्यका रुपमा नाम आएपछि पक्कै पनि गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न त खडा हुन्छ नै, उसलाई नियुक्ति दिने दल नेकपा एमालेतिर पनि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।