काठमाण्डु – नेकपा एमालेले सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध तत्काल कुनै ‘काउन्टर महाअभियोग’ नल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो तत्काल महाअभियोग नल्याउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । छापामार शैलीमा उक्त प्रस्ताव आएकाे भाेलिपल्टै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकबारे जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसको म्याण्डेट उच्च तहका नेताहरूलाई दिएको जानकारी दिए । ‘एमालेले चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर समाचारहरु आए, यो पूर्वअनुमान मात्रै थियो । हतारमा निर्णय गरिनुहुँदैन । वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्छौ,’ उनले भने ।

त्यस्तै अर्को विषय अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । ‘जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणका साथ आउनहुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा उभिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’

बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका मध्ये भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले चुनावको मुखमा चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर जान नहुने बताएका थिए । अन्य सांसदहरूको पनि यी दुई विषयमा पार्टीको ठोस धाराणा आउनुपर्ने सुझाव थियो ।