United States Citizenship and Immigration Services ले अमेरिकामा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नीतिअनुसार अब अधिकांश ग्रीन कार्ड आवेदकहरूले अमेरिकाभित्रबाटै आवेदन दिन नपाउने भएका छन् ।

यूएससीआईएसले शुक्रबार जारी गरेको घोषणाअनुसार स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) प्राप्त गर्न चाहने धेरै आवेदकले अब अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत विदेशबाटै आवेदन दिनुपर्नेछ । अमेरिकाभित्रैबाट आवेदन दिन चाहनेले भने असाधारण परिस्थिति प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

नयाँ नियमले अमेरिकी कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीदेखि अमेरिकी नागरिकका जीवनसाथीसम्मलाई असर गर्ने देखिएको छ । यदि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसके आवेदन अस्वीकृत हुन सक्ने यूएससीआईएसले जनाएको छ ।

यस नीतिका कारण धेरै आवेदक विदेश फर्किएर अमेरिकी कन्सुलेटमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य हुनेछन् । यसरी अमेरिका छोड्दा उनीहरूले कानुनी हैसियत गुमाउने तथा पुन अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने जोखिम रहेको जनाइएको छ ।

विशेषगरी अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका लाखौँ आप्रवासी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर वा २१ वर्ष पुगेका अमेरिकी नागरिक सन्तानमार्फत कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई नयाँ नियमले थप जटिल बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

यूएससीआईएसका प्रवक्ता ज्याज काहलेरले नयाँ नीतिले अध्यागमन प्रणालीलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न तथा अवैध बसोबास कम गर्न मद्दत गर्ने दाबी गरेको छ ।

यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन नीतिलाई थप कडा बनाउने अन्य कदम पनि अघि बढाएको छ । पब्लिक चार्ज  नियममार्फत सरकारी सहायता लिन सक्ने अनुमान गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । साथै आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमाथि समेत निगरानी बढाइने बताइएको छ ।

नयाँ नीतिले एच–1 बी भिसामा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि असर गर्ने देखिएको छ । प्रशासनले एच–1बी आवेदन शुल्क बढाउनुका साथै नयाँ लटरी प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ  जसका कारण नयाँ स्नातक तथा दक्ष विदेशी कामदारलाई अवसर पाउन थप कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।