काठमाण्डु – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) यतिबेला संसदमा बिचाराधिन छ । लामो समयदेखी संसदमा अड्कीएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसरत गरिरहेका छन् ।

यसअघि आफ्नै सरकारको पालामा सम्झौता भएको एमसीसी पारित गर्ने कांग्रेस केन्द्रिय समितिले निर्णय गरिसकेको छ । यता नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पारित होस् भन्ने चाहेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीका कतिपय बुँदा समेटिनुले एमालेले एमसीसीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

विगत देखिनै एमसीसी सम्झौताको संशोधनको माग राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको बताईएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापती एवं प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कारण एमसीसी सम्झौताको प्रकृया अघि बढ्न नसकेको खुलासा गरेका छन् ।

आफुपक्षीय नेताहरुसंगको छलफलमा प्रचण्डकै कारण एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन् । सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीलाई नराखेको भन्दै नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष असन्तुष्टी पोखेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रलाई कानुन मन्त्री बनाइयो

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनै मन्त्री कार्की अहिले कानुन मन्त्री छन् ।

कानुनी जटिलता फुकाउनकै लागि देउवाले कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएको स्रोतको दाबी छ । सबै पक्ष सहमत हुदा समेत माओवादीले एमसीसी संशोधनको अडान लिएको छ । एमसीसीमा भएका कतिपय बुँदाहरु संशोधन नहुँदासम्म पास गर्न नहुने माओवादीको अडान छ ।

एमसीसीमा बाधक बन्यो माओवादी

नेकपा एमालेसंग एकिकरण गरेर बनेको नेकपा सरकारमा हुँदा पनि एमसीसीको बिषयले चर्चा पाएको थियो । केपी ओलीलगायतका केही नेताहरुले एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए भने माओवादी खेमामा रहेका नेकपाका नेतासहित माधवनेपाल पक्षले भने एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने बताएपछि पार्टी भित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको थियो ।

एमसीसीका कारण उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद सर्वोच्चले टुंगो लगाउनु परेको थियो । अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको हो ।

अहिले माओवादी ब्यूँतिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी अहिले पनि एमसीसीको विपक्षमै छ । एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ तर देउवा भने संशोधनका लागि सहमत देखिएका छैनन् । अहिलेसम्म उनले एमसीसीबारे मौनता साँधेका छन् ।

अमेरिकाको दबाब

एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले पटक–पटक दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर एमसीसी पारित गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन् । केही दिन अगाडि उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गर्दै राजदूत बेरीले एमसीसीबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।

एससीसी नयाँ कार्यक्रम नभएको र यस विषयमा आफूहरू स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘एमसीसीबारे कुनै पनि कुरा प्रस्ट पार्न हामी तयार छौं, यसको उद्देश्य सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु हो ।’

जवाफमा मन्त्री भुसालले जनता र राष्ट्रको हितमा नेपालले सहयोग स्वीकार गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘एमसीसीको विषयमा पार्टी, सरकार र संसद्ले निर्णय लिन्छ, त्यो विषयमा उपयुक्त समयमा छलफल होला ।’

के हो एमसीसी ?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

नेपालमा विवाद किन ?

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा भएको सम्झौतामा अनुसार सम्झौता लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ ।

अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’

यस्तै यस सन्दर्भमा तीनवटा मुख्य कुरा उठाइएको छ । पहिलो यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत फौजी रणनीति हो । दोश्रो यसको प्रस्तावमा भारतको सहमति खोजिएको छ र तेश्रो सो अनुदानको लेखापरिक्षण एमसीसीले सिफारिस गरेको व्यक्तिले मात्र गर्ने भनिएको छ ।

यी सवालहरु आफैमा महत्वपूर्ण छन् । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले स्वीकारेको छैन । सरकारले भने सम्झौतालाई परित गर्नुपर्ने जोड दिएको छ ।