काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने संसदीय कार्यसूची अलपत्र परेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनलाई चर्काउने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्न समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद् अवरोधभन्दा अगाडि बढेर सडक संघर्षको तयारी थालेको छ । जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट भाषण हुनुपूर्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वारपारको लडाइँमा जाने देखिएको छ ।

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुनुपर्ने, दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने र गृहमन्त्री लामिछाने नै जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले भातृ संगठन र पार्टी परिचालन गरेर सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारी पीडितको मुद्दालाई लिएर सडकमा जाने निधो गरेको छ ।

कांग्रेसले शुक्रबार भातृ संगठनको अगुवाइमा काठमाण्डुमा प्रदर्शन गर्नेछ भने आईतबार राजधानी उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाभित्रका निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई परिचालन गरेर प्रदर्शन गर्नेछ । आन्दोलनमा सहभागिता बढाउन १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले जानकारी दिए ।

भातृ संगठनको अगुवाइमा शुक्रबार हुने प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्षहरूसँग पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको छ ।

यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित बनेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको समाचार लेख्दा कान्तिपुरमाथि प्रतिशोध साँधिएको सम्पादकहरूको आरोप छ भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको दोहोरो राहदानी काण्डलाई ब्युताउन दबाब दिन थालिएको छ । कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतको कार्य भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहयात्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दबाबमा परेका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने यसअघि पनि नागरिकता विवादमा परेर सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका थिए ।