काठमाण्डु – पुस ५ गते आईतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भयो । त्यसैदिन साँझ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानिलकण्ठ पुगे ।

त्यसअघि नै ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू एकठाउँमा आउने वातावरण बनिरहेको थियो ।संसद विघटनको भोलिपल्ट पुस ६ गते सोमबार नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपाको बैठक बस्यो । संसद विघटनविरुद्ध समान धारणा बनायो । तर समान र सामूहिक आन्दोलन बन्न सकेन ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले तीनै दलको समान धारणा छ । उक्त कार्यको विरोध गर्न तीनै दल सहमत भएका छन् ।’

आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न आ–आफ्नो दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय गर्ने समझदारी सर्वदलीय बैठकले गरेको थियो । संसद विघटनविरुद्ध सामूहिक संघर्ष गर्नुपर्ने मत डा. बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरूले राख्दै आएपनि समान धारणा मात्रै आयो । आन्दोलनहरू छुट्टाछुट्टै भइरहेका छन्, सर्वदलीय आन्दोलन छिन्नभिन्न भएको छ ।

जसपा नेपालले पुस १० गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस र १२ गते केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले पुस १३ गते देशभर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले मंगलबार देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ । संसद विघटनविरुद्ध समान धारणा बनाएका दलहरू छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन्, आन्दोलनमा सामूहिकता किन देखिएन ?

चुनावी भविष्य : प्रचण्ड–बाबुरामलाई भय, देउवालाई आश !

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दै देशलाई चुनावतिर लैजान खोजेका छन् । आगामी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ । विपक्षी पार्टीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहँदा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पुगिसकेको छ । संसद विघटन असंवैधानिक हो वा संवैधानिक हो भनेर अदालतबाटै यकिन हुने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।

सोमबार भएको देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भक्तपुरमा आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘न्यायालयबाट जस्तो निर्णय हुन्छ, पक्षमा होस् वा विपक्षमा होस् । निर्णय मान्दै आइरहेका छौं । स्वतन्त्र न्यायलयको अदालतको निर्णय मान्नेछौं । अदालतमा विचाराधीन विषयमा यो गर उ गर भनेर कांग्रेसले प्रेसर दिन सक्दैन, हाम्रो पार्टी भन्दैन । अदालतको निर्णय मान्नेछौं ।’

देउवाले अदालतको निर्णय मान्ने मात्रै होइन, २ वर्षअघि नै हुने घोषणा भइसकेको बैशाखको निर्वाचनबाट आश समेत गरेका छन् । कांग्रेस संस्थापनले आफू कमजोर रहेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई जोड दिएको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा र डा. बाबुराम भट्टराई नेता रहेको जसपाले भने संसद पुनर्स्थापनालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिनेभन्दा पनि सडक संघर्षबाटै संसद पुनर्स्थापना गराउन सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रचण्ड–बाबुराम पक्षहरूको रणनीति छ । तर संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा प्रचण्ड–बाबुरामले कांग्रेसबाट साथ पाएका छैनन् भने आफू पनि एकत्रित भएका छैनन् । संसद विघटनविरुद्ध रहेका पार्टीहरू पनि छिन्नभिन्न आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा नेकपाले कमजोर प्रदर्शन गर्ने अनुमान गरिसकेका छन् । सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले सकभर संसद पुनर्स्थापना नै हुने र चुनावमै जानुपरे कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने बताएका छन् । आगामी चुनावपछि कांग्रेस नै ठूलो पार्टी हुनसक्ने र आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा पुग्ने भएकाले चुनावपछि दुवै पार्टीबीच सहकार्य गर्न जरुरी हुने प्रचण्डले बताएका छन् । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त पार्टीको अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई कांग्रेसभन्दा तल पर्नुपर्ने चुनाव देखेर डर लागेको छ, प्रचण्डले सामान्य अवस्थामा चुनावलाई स्वीकार्ने अवस्था देखिएको छैन । यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसको साथ पाएर निर्वाचित भएका डा. भट्टराईलाई पनि आगामी चुनावमा सजिलो छैन ।