काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।