काठमाण्डु– सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गरी तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा बलले बिहिबार ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयमा छलफल चलेको थियो । मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीले संगठनका महानिरीक्षकको ऐनको मस्यौदामा पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका साथै एआईजीपीको ४, डिआईजीपीको ५, एसएसपीहरूको ७ र एसपीको ८ प्लस २ वर्ष थप्ने सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष घटाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रालय पठाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ऐनमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले अवकास पाउनुभन्दा १५ दिन पहिले अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने विषय समेत मस्यौदामा समेटिएको छ । त्यसभन्दा अघि नै नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिसक्नुपर्ने नियमसमेत समेटिएको स्रोतले बतायो । अहिले नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिले अवकास पाउनुभन्दा एक महिनाअघि बिदा बस्नुपर्ने चलन छ ।

सशस्त्रमा पनि आईजीपी अर्यालकै जोठबलमा नयाँ नेतृत्वको अस्वस्थ दौडको अन्त गर्न महानिरीक्षक नियुक्त पहिले नै गर्नुपर्ने विषय समेटिएको हो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सिपाहीसम्मको उमेरको हदसमेत ऐनमा राखिएको छ ।

जसमा एसएसपीभन्दा माथि ६० वर्ष, इनिस्पेक्टरदेखि एसपीसम्म ५५ वर्ष र एसपीभन्दा तल ५२ वर्ष उमेर हद राखिएको छ ।

सशस्त्रले नयाँ ऐनमा असईमा नयाँ भर्ना नलिने, सिपाही र हवल्दारको सेवाअवधि १६ र १८ वर्ष, जुनियर अधिकृतको १८ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी बढुवा समितिले दिने ५ नम्बरलाई घटाएर ३ नम्बरमा झारिएको छ । तर,स्टाफ कलेज उर्तिण गरेको अधिकृतको हकमा भने २ नम्बर थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा बढुवा समितिले दिने नम्बरको आधारमा बढुवामा चलखेल हुंदै आएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले विशेष काम गर्नेलाई विशेष बढुवा दिन सक्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

गृहले प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्न बिहिबार मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।

कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव कृष्ण गैरे सदस्यसचिव छन् ।

समितिलाई मौजुदा ऐन, नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरूसमेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।