काठमाडौं –सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सशस्त्र प्रहरीमा फेरी नियमावली संशोधन गर्न चलखेल भएको छ । यही पुष १७ मा अनिवार्य अवकास पाउन लागेका ३ जना डिआईजीको पदावधी थप्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसहित तीनै डिआईजी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोत बताउंछ ।

३ दिनपछि नियमित अवकास पाउन लागेका डिआईजीहरु सुरजकुमार श्रेष्ठ, अरविन्द धिताल र बाबुराम पाण्डे एक वर्ष कार्यकाल थप्न राजनीतिक नेतृत्वकोमा घर दैलो गरिरहेका छन् । उनिहरुले सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर एक वर्ष कार्यकाल थप्नुपर्ने भन्दै लविङमा लागेका हुन् ।

हाल सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठ सुदुरपश्चिम घर भएका अधिकृत हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री निकट नेताहरुलाई सहयोग गरिदिन भन्दै लविङ गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी डिआईजी पाण्डे मंसिर २३ मा नै तीन साता लामो बिदा लिएर काठमाडौंमा छन् । उनको ठाउंमा सशस्त्र मुख्यालयले डिआईजी कविन्द्रमान श्रेष्ठलाई काज समेत खटाइसकेको छ ।

यसअघि एआईजीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने लविङमा लागेका डिआईजीत्रय र महानिरीक्ष्ँक खनाल अव सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीको दफा ६५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर डीआईजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन चलखेलनमा लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरक्षा निकायमा अनावश्यक दरबन्दी थप्न र नियम संशोधनका लागी सकरात्मक नभएपनि दबाव भने बढेको स्रोतको दाबी छ । गृहसचिव प्रेम कुमार राईलाई पनि प्रस्ताव अघि बढाउन दबाव रहेको बताइन्छ । उनिहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत पनि प्रस्ताव अघि बढाउन लविङ गरिरहेका छन् । तर, गृह नेतृत्व र प्रधानमन्त्री सकरात्मक नभएको बताईन्छ ।

‘कुनै व्यक्तिलाई लिएर नियम संशोधन गर्ने र दरबन्दी थप गर्ने परम्परा राम्रो होईन, फेरी उहांहरु तीनै जनाको संगठनमा कुनै विशेष योगदान पनि देखिदैन् । दरबन्दी थप गर्दा र पदावधी बढाउने निर्णय गर्दा अन्य अधिकृतहरुको वृतिविकासमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’ गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

गृहसचिवलाई भेटेर नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेका डिआईजीत्रयलाई उनले अवकाश हुन लागेका अधिकृतहरूको म्याद थप गर्दा संगठनलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने भन्दै आफूले नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने बताएका थिए ।