काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा बढुवाका लागि वर्षाैं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने कसरत थालिएको छ । नयाँ ऐनका लागि बनेको मस्यौदामा उच्च पदस्थ अधिकारीको पदावधि बढाएर छिटो–छिटो बढुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिँदैछ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले संगठन प्रमुखको पदावधिलाई ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी उच्च पदस्थको पदावधि छिटो–छिटो सकिए बढुवाको पालो छिटो आउने हुन्छ ।

‘आईजी सा’पले नेतृत्वको स्वार्थभन्दा समग्र संगठनको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कानून बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सबै अधिकृतको पदावधि घटाउँदा बढुवा हुने अवधि छोट्टिने र संगठनप्रति आकर्षण बढ्ने हुन्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘संगठनमा बीचमा जागिर छाड्ने, बढुवामा ढिलाइ हुँदा निराश हुने अवस्था रहँदैन ।’

प्रस्तावित कानूनको मस्यौदा बनेर गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसद्मा दर्ता भई संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं लाग्ने भए पनि भविष्यका लागि राम्रो होस् भनेर वर्तमान नेतृत्वले संगठनको हितमा पदावधि घटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि समेत ४ वर्षमा सीमित राख्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल डीआईजीको पदावधि ४ जोड १ अर्थात् १ वर्ष थप्न सकिने गरी ५ वर्षसम्म रहेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपी र एसपीको पदावधि संशोधनबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । हाल सशस्त्रमा एसएसपीको ७ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल २०५८ सालको ऐन प्रचलनमा छ । यसबीच केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत केही संशोधन भए पनि नयाँ संविधान घोषणापछि नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन ।

देशमा माओवादी द्वन्द्व चर्किएका बेला तत्कालीन सरकारले २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकताबारे छलफल हुँदै सीमा सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।