काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर जेनजी आन्दोलन अराजकतामा परिणत भएपछि नेपाली सेनाले राति १० बजेदेखि सक्रियता जनाएको थियो, त्यसयता लगभग २ दिन पूरा हुनैलाग्दासम्म आगामी सरकारको खाका स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सेनाले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र आगामी सरकार गठनमा समन्वय गर्ने कार्य गर्दैछ । प्रहरी प्रशासन शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल भएपछि सेना सक्रिय भएको थियो र सेनाले त्यसयता शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सफलता पाइरहेको छ ।

सेनाले निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको सहारा लिएर शान्तिसुरक्षाको आफ्नो पहिलो लक्ष्यलाई पूरा गर्दै आएको छ । आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा पुगेका हातहतियार नियन्त्रणमा लिने, जेलबाट फरार भएका कैदीलाई पक्राउ गर्ने, आगो लागेका स्थानमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दैछ, जसमा सेना लगभग सफल देखिएको छ ।

सेनाको अर्काे लक्ष्य हो, अन्तरिम नागरिक सरकार गठनमा समन्वय । जेनजी आन्दोलनको लगभग २ दिनमै तत्कालीन सरकार ढलेर संक्रमणकाल सुरु भएको अर्काे २ दिनसम्म पनि नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । सेनाले निरन्तर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दा पनि ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।

जेनजी पुस्ताबीच सर्वस्वीकार्य नेतृत्व नहुनु, जेनजीका नाममा विभिन्न समूह सक्रिय हुनु, राष्ट्रपति पुराना दलबाटै निर्वाचित व्यक्ति भएका कारण सेनाले मात्रै चाहेर तत्कालै सरकार बनिहाल्ने अवस्था छैन, तसर्थ सेनाले संयमित भएर सकभर संवैधानिक बाटो र वैधानिक प्रक्रिया मिलाएरै सरकार गठनका लागि समन्वय गरिरहेको उच्च सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘सेनाले नयाँ सरकार गठन गर्ने होइन, सेनाले राष्ट्रपतिसँग मिलेर सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने मात्रै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेनाले एकातिर पुराना दल निकट रहेका राष्ट्रपतिसँग समन्वय गर्नुपरेको छ भने अर्काेतिर जेनजी प्रतिनिधिको मागलाई सम्बोधन गराउनु छ । यी दुवै पक्षलाई मिलाउनु सहज छैन ।’

खासगरी जेनजी पक्षधरले संसद् विघटनको मागलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । काठमाण्डु महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसद् विघटनको मागलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तयार हुनुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेल संसद् विघटन गर्न तयार नदेखिएका स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर गएर कसरी संसद् विघटन गर्ने भन्ने उहाँको तर्क छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै संसद् विघटन गर्न सकिन्छ । संसद् विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष पनि सुनिन्छ ।’ अर्काेतिर भौतिक आक्रमणबाट समेत लखेटिएका सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रभावित गर्न खोज्ने बताइन्छ । कांग्रेस र एमालेले पनि सकभर संसद् विघटन गर्न दिने छैनन् । सँगसँगै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंँले पनि सक्रियता देखाउँदै स्थान खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले संसद् विघटन नगरेको अवस्थामा सेनाले केही गर्न सक्दैन । संसद् कायमै रहेको अवस्थामा संविधानअनुसार संसद्कै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ । संसद् कायमै रहेको अवस्थामा संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । तसर्थ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । जेनजी प्रतिनिधिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि त्यसलाई एकातिर कांग्रेस–एमालेले स्वीकारेका छैनन् भने अर्काेतिर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पक्षधरले विरोध गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र सेनाले एकतर्फी रूपमा निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस–एमालेसँग समन्वय नगर्दा भोलि पुराना राजनीतिक दलहरू सडकमा आएमा शान्तिसुरक्षा फेरि खतरामा पर्न सक्नेतर्फ सेना सचेत रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘सेनाले कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्दैन, बरु समन्वय गर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सोझै घोषणा गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीले मान्यता पाउने भए उहाँले अहिलेसम्म तोकिसक्नुभएको हुन्थ्यो, संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको देशको त्यस्तो गर्न मिल्दैन र सेनाले सत्ता हातमा लिने मनसाय पनि छैन ।’

सेनाले भोलि सडकमा आउनसक्ने सम्भावित सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने, सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र जेनजी प्रतिनिधिबीच सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई पुराना दलहरूको दबाब, जेनजी प्रतिनिधिबीच आपसी विवाद, संवैधानिक संकट र दुर्गा प्रसाईंको सक्रियताले नयाँ सरकार गठनलाई लम्ब्याउँदै गएको छ ।