हतियार खरिद प्रकरणमा फेरी झुट बोल्दै सरकार : देउवाको प्रतिरक्षामा उत्रियो रक्षामन्त्रालय
काठमाण्डु – पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिरक्षामा रक्षामन्त्रालय उत्रिएको छ । काठमाण्डुपाटीले नेपाली सेनाले महंगो मुल्यमा ६ अर्ब बरावरको एपीसी, लाइट भेइकल, र गोली चीनबाट खरिद गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा सेनालाई उक्त सामान खरिदका लागी सरकारले स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । सेनाले भारतबाट ४ वटा एपीसी, चीनबाट २६ वटा एपीसी र ७२ वटा लाइट भेइकल खरिद गर्ने निर्णय गरेर अहिले एलसी समेत खोल्न पत्राचार गरिसकेको छ । चीनको नोरिन्को कम्पनीबाट सरकारले सुरक्षा सामाग्री खरिद गर्न लागेको हो ।
नोरिन्को कम्पनी अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनी समेत हो । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीबाट ठुलो मात्रामा हतियार र एपीसी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकारमाथि कूटनीतिक दबाव बढेको छ । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले सेनाको एलसी खोल्न समेत अस्वीकार गरेका छन् ।
तर, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र रक्षामन्त्रालयले त्यसमा झुट बोलिरहेको छ । दुवै देशबाट सेनाले जी टू जी प्रक्रियाबाट २०२२ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हुंदै अर्थमन्त्रालय गएर सुरक्षा सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा नै रक्षामन्त्रीको भुमिकामा थिए ।
तर, अहिले उनको बचावटमा रक्षामन्त्रालय उत्रनुलाई भने आश्चर्यका साथ हेरिएको छ । रक्षामन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘केही दिन यता विभिन्न संचार माध्यममा सम्प्रेषण भएको प्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा एपीसीलगायतका हात हतियार खरिद गर्ने निर्णय भएको भनी केही संचारमाध्ययमा आएको विषयमा सत्यता नरहेको व्यहोरा गरिएको छ । ’
रक्षामन्त्रीको भुमिकामा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का छन् । तर, देउवाको वचाउमा वक्तव्य आउनुलाई अनौठो रुपमा हेरिएको छ । चीनबाट सैनिक सामाग्री ल्याउने निर्णय रोक्न देउवाले रक्षामन्त्री खड्कालाई निर्देशन दिएपनि यो निर्णय उनकै पालामा भएको हो ।
रक्षामन्त्री खड्का समेत यसअघि नै अघि बढेको निर्णय रोक्न मानिरहेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने प्रधानसेनापति शर्मालाई भारत भ्रमणअघि यो रोक्न निर्देशन दिएपनि उनले प्रक्रिया भने अघि बढाएका छन् । सेनापतिले बाहिर खरिद प्रक्रिया नभएको दावी गरेपनि भित्रभित्रै सबै विकल्पमा प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउंछ । उनीसंग काठमाण्डुस्थित अमेरिका र भारतका सैनिक सहचारीहरुले समेत यसबारेमा आफ्नो चांसो राखिसकेका छन् ।
शर्माले उनिहरुसंग यो प्रक्रिया अघि नबढ्ने आश्वासन दिएको स्रोत बताउंछ । तर, शर्माको यसमा अस्वभाविक सक्रियता छ । सेनाले यूएन मिसनमा पठाउनको लागि कल्याणकारीबाट ६ अर्व बरावरको सामान खरिद गर्न लागेको हो । तर, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र महंगो भएको भन्दै सेनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
सेनामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानसेनापति शर्माले समेत एपीसी र हतियार नभई स्पेयर पार्टस मात्र खरिद गर्न लागेको भन्दै झुटो अभिव्यक्ति दिएका थिए । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समेत यसअघि नेपाली सेनाको हतियार खरिदमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दावी गरेका थिए ।
सेनाको हतियार खरिदमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की मुख्य विचौलियाको भुमिकामा छन् । हतियार खरिदको बेला चिनियां कम्पनी नोरिन्कोको नेपाली प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठ थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा चिनियां कम्पनीले एजेण्ट समेत परिवर्तन गरेको थियो ।
ऐजेण्ट परिवर्तनमा समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमती आरजु राणाको भुमिका रहेको प्रधानसेनापति निकट एक उच्च सैनिक अधिकारीले जानकारी दिए । राणा उनका भाई भुषण राणा, नोरिन्कोका उच्च अधिकारीको बैठकपछि सेनापति शर्मालाई आरजुले नै एजेण्टको नाम भनेको ती सैनिक अधिकारीले काठमाण्डुपाटीलाई बताए । अहिले कार्कीकै स्टाफ राजकुमार नाइडुलाई त्यसको आधिकारीक एजेण्ट बनाइएको छ ।
यसमा सैनिक नेतृत्व,कार्की र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो छ । सेनामा हरेक प्रधानसेनापतिले आफ्नो कार्यकालमा कल्याणकारीको बजेटमा मनपरी गर्दै आएका छन् । सेनाको खरिद प्रक्रियामा समेत बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सेनाले २७ करोड बरावरको एम आई १७ को पार्टस खरिदका लागि समेत गोप्य रुपमा दुबईमा एलसी पठाएको थियो । एम आई १७ उत्पादन गर्ने रसियन कम्पनी समेत अमेरिकाको कालोसूचीमा परेको छ । अमेरिकाकै दबावमा अहिले उक्त रकम समेत दूबईको बैंकले नेपाल फिर्ता गरिसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस-
सेनाको हतियार खरिदको एलसी खोल्न हिमालय बैंकद्वारा अस्वीकार,सैनिक अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको तयारी !
