काठमाण्डु – नेपाली सेनाले ओभरहलिङ (मर्मत\चेकजाँच) का लागि भारत पठाएका हेलिकोप्टर ३ वर्षदेखि भारतमै थन्किएका छन् ।

सेनाको एउटा हेलिकोप्टरलाई ३ वर्षसम्म हुन लागेको छ भने त्यो हेलिकोप्टर ओभरहलिङ भएर फिर्ता नआउँदै अर्काे हेलिकोप्टर पनि भारत पठाएर उतै थन्किएको छ ।

सेनाका एनए ०५६ एमआई १७ भी ५ र एनए ०५३ एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर भारतमै थन्किएका हुन् । एउटा हेलिकोप्टर करीब डेढ अर्बका दरले दुवै हेलिकोप्टरको खरिद मूल्य ३ अर्ब परेको थियो । उक्त हेलिकोप्टर एजेण्ट दीपक भट्टले गौरवशमशेर राणा प्रधानसेनापति हुंदा ल्याएका थिए ।

सेनासंग ९ महिनामा ओभरहलिङ गरिसक्ने गरी लगिएका हेलिकोप्टर वर्षाैंसम्म भारतमै थन्किएका छन् । अहिले दुवै हेलिकोप्टर समयमै नेपाल नआएपछि सेनाभित्र हलचल ल्याएको छ ।

हेलिकोप्टर ओभरहलिङ गर्ने कम्पनी छनोट गर्दा नेपाली सेनाले त्रुटि गरेका कारण मर्मत कार्य अनिश्चित बनेको सैनिक स्रोतको दावी छ । रुसमा निर्मित हेलिकोप्टरको आधिकारिक ओभरहलिङ कम्पनी राष्ट्रिय एभिएसन सर्भिस कम्पनी( एनएएससी) ले भारतको मझगाउं डक शिपबिल्डर्स लिमिटेट (एमडीएल) लाई हेलिकोप्टर मर्मतका लागि आधिकारिक कम्पनी नभएको जवाफ दिएको छ । आधिकारिकता विना नै ओभरहलिङको जिम्मेवारी दिँदा सेनाको हेलिकोप्टर लामो समयसम्म ओभरहलिङमै थन्किएको छ ।

नेपालस्थित रसियन दूतावासमार्फत समेत सेनालाई उक्त कम्पनीले गरेको मर्मतबारे आफु जिम्मेवार नहुने भन्दै पत्राचार समेत भएको खुलासा भएको छ ।

हेलिकोप्टर ओभरहलिङका लागि एमडीएलमा पठाउन नेपालका तर्फबाट ब्यान्ड बक्स कम्पनीका साहुजी प्रशान्त राणा र भारतीय राजदूतावासले समन्वय गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कम्पनीले भारतमा ओभरहलिङ गर्न नसकेपछि इन्जिन मर्मतका लागि भियतनाम पठाएको थियो । भारतीय कम्पनी एमडीएलले हेलिटेको भियतनामसँग समन्वय गरी कामको जिम्मा लिएको थियो ।

हेलिटेको भियतनामले विगतमा रुसी सरकारबाट आधिकारिकता लिएको भए पनि सन् २०२२ मा रुस बाहिरका कम्पनीको आधिकारिकता रद्द गरिएको थियो । तैपनि भारतीय कम्पनीले ओभरहलिङको कार्यसम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए पनि नेपाली सेनाले आधिकारिकता र विश्वसनीयता खोज्दा हेलिकोप्टर नेपाल ल्याउन समस्या भएको छ ।

एमडीएल भारत सरकारको रक्षामन्त्रालयअन्र्तगतको सरकारी कम्पनी हो । यसले भारतका जहाज र पनडुब्बी निर्माण गरिरहेको छ । एमडीएलले भारतीय नौसेनाका लागि युद्धपोत र पनडुब्बीहरु बनाउने गरेपनि नेपाली सेनाले भने यही कम्पनीलाई हेलिकोप्टर मर्मतको जिम्मा दिएको हो ।

एनए ०५६ एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर ओभरहलिङका लागि ४६ करोडमा सम्झौता भएकोमा भारतीय कम्पनीले ९०% अर्थात् ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिले गएको हेलिकोप्टर ओभरहलिङ भइसकेको जानकारी आएको छ तर त्यसको आधिकारिकता माग्दा भारतीय कम्पनीले दिन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘हेलिकोप्टर उत्पादक कम्पनीको आधिकारिकता विना ओभरहलिङको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ, यो हवाइ सुरक्षाको संवेदनशील प्रश्न हो । तसर्थ हामीले हेलिकोप्टर बुझेका छैनौं । कम्पनीलाई आधिकारिक पत्र दिन भनेका छौं ।’

एउटा हेलिकोप्टर ओभरहलिङमै रहेका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले आफू अवकाशमा जानुभन्दा २ महिनाअघि अर्काे हेलिकोप्टर पनि ओभरहलिङका लागि भारत पठाएका थिए । तर बहालवाला प्रधानसेनापतिले रुसी कम्पनीको आधिकारिकता विना पेश्की र भुक्तानी रोकेपछि ओभरहलिङ कार्य रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘आधिकारिकता नहुँदा पुरानो ओभरहलिङ भइसकेको हेलिकोप्टर पनि ल्याउन सकिएको छैन र अर्काे हेलिकोप्टर ओभरहलिङका लागि पेश्की भुक्तानी नहुँदा कार्य अगाडि बढेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको चिफ सापले आधिकारिकता खोज्नुभएको छ, रसियन कम्पनीले अन्यत्र ओभरहलिङ गरेकाले मान्यता नदिने भनेको छ ।’ पहिलेको बनिसकेको हेलिकोप्टर मुम्बईमा र अर्काे मर्मतका लागि गएको हेलिकोप्टर नयाँदिल्लीमा रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै हेलिकोप्टर ओभरहलिङबारे सम्भाररथि विभाग र सेनाको हवाइ विभागमा थाहा हुने र धेरै अगाडिको कुरा भएकाले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सैनिक स्रोतले भने शर्माले आर्थिक प्रलोभनमा परेर उक्त ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिएको दावी गरेको छ ।

‘चीफसापले सबै प्रक्रिया मिलाएर जी टु जी का नाममा भारतीय कम्पनीलाई दिनुभएको छ । तर, उक्त कम्पनीको एजेण्ट भने प्रशान्त राणा हुन । उनि सेनाको हवाई महानिर्देशनालयका धेरै बैठकमा समेत आएर यसको लागि लविङ गरेका छन् ।’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

पहिलो हेलिकोप्टर ओभरहलिङमै समस्या हुंदा फेरी उक्त कम्पनीलाई नै तत्कालिन प्रधानसेनापति शर्माले अवकासअघि उक्त कम्पनीलाई नै अर्को हेलिकोप्टर मर्मतको जिम्मा दिनुको पछाडी आर्थिक कारण नै भएको एक सैनिक अधिकारीले दावी गरे ।

भारत सरकारसँग ओभरहलिङका लागि सम्झौता गर्ने बेला नै रसियन सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने विषय थाहा भए पनि रसियन कम्पनी अमेरिकाको कालोसूचीमा रहेकाले सोझै सम्पर्क नगरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘हेलिकोप्टरहरू रसियन कम्पनीका थिए, ओभरहलिङका लागि रसियन कम्पनीमै पठाउँदा अमेरिकाको कालोसूचीमा रहेकाले भुक्तानी पठाउन नसकिने समस्या थियो, यसरी भुक्तानी पठाउँदा अमेरिका रिसाउने र अमेरिकी सहयोग रोकिन सक्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै पक्षको विश्लेषण गरेर भारतीय सरकारलाई दिएको हो, भारत सरकारले आधिकारिकता ल्याउन सक्ला भन्ने विश्वास थियो तर अहिले आधिकारिकताकै अभावमा समस्या भएको छ ।’

सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले हेलिकोप्टर मर्मतकै क्रममा रहेकाले मर्मत सकिएपछि आउने जानकारी दिए । धेरै समयदेखि मर्मतमै रहेकाले मर्मत कहिलेसम्म सकिएला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो प्राविधिक चेकजाँचको विषय हो, मर्मत सकिने यकिन समयबारे जानकारी छैन ।’