सेनामा डेढ अर्बको चलखेलः गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिदको लागी प्रक्रिया सुरु 

काठमाडौं– सेनामा वास्तविक मुल्यभन्दा दुई अर्ब बढी मुल्य राखेर गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया अघि बढाईएको खुलासा भएको छ ।  

राज्यलाई झण्डै दुई अर्ब रूपैयां भार पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याएको भएपनि उक्त फाइल विगत चार महिनादेखी राष्ट्र बैंकले प्रतित पत्र खोल्न नमानेर रोकिएको थियो ।

उक्त फाइललाई अघि बढाउन र रोक्न यो विचमा थुप्रै चलखेल भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउंछ । नेपाली सेनामा सप्लाईको काम गर्ने केही व्यापारी यसलाई रद्द गरेर नयां प्रक्रिया लिने र आफुले व्यापार हात पार्ने दाउंमा लागेका थिए भने केही यसलाई अघि बढाउने लविगंमा थिए । 

चार महिनादेखी रोकिएको यो फाइल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वनेको नयां सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर  पोखरेल र नयां सेना प्रमुख थापाले मुल्य बढी भएको भन्दै रोक्ने पक्षमा थिए । तर, अन्तिममा उनिहरुले पुरानै निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । 

सेनाले राष्ट्र बैंकलाई फेरी एलसी खोलिदिन आग्रह गर्दै  दुई अर्ब ७५ करोड अग्रिम भुक्तानीको लागी पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

‘सेनाले पटक पटक पत्र नै पठाइसकेपछि अव हामी रोक्न सक्दैनौं, यसलाई अघि बढाउन उच्च नेतृत्व तहबाटै ठुलो दबाव छ, मुल्य बढी भएको र उक्त कोरीयन कम्पनी सरकारी नभएकोले हामीले एलसी नखोलेका हौं ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौंपाटीसंग भने । 

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पदमा बहाली भएलगत्तै सैनिक संगठनमा हुने खरिद प्रक्रिया, सरुवा, बढुवालगायत अनियमितता हुन नदिने बताईरहंदा उनकै मातहतको सम्भारथी विभागले भने वास्तविक मुल्यभन्दा दुई गुणा बढी मुल्यमा नेपाली सेनाका लागी गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

सैनिक सुत्रले दिएको जानकारीअनुसार सुरुमा प्रधानसेनापति थापा यो खरिद प्रक्रिया निकै महंगो भएको भन्दै रोक्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, पछिल्लो समय थापालाई पनि यो प्रक्रिया सुरु गर्न चर्को दबाव परेपछि उनकै निर्देशनमा सेनाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

यद्यपी उक्त प्लान्ट खरिद प्रक्रिया भने थापाको पालामा सुरु भएको होईन । तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको स्वार्थमा सेनाको लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।  

देशलाई फाईदा हुने हिसावले हेर्दा यो खरिदको निर्णय राम्रो भएपनि प्रक्रिया र मुल्यका हिसावले भने यसमा ठाडै अनियमितता भएको जानकारहरु बताउंछन् । 

नेपाली सेनाका लागी चीन र भारतबाट गोली खरिद हुंदै आएको थियो । सेनाले प्रत्येक वर्ष १० लाख थान गोली खरिद गर्दै आएको थियो । सेनाको उक्त प्लान्ट सुन्दरीजलमा राख्ने तयारी गरिसकेको थियो र  उक्त प्लान्टको निर्माणपछि सेनालाई आवश्यक पर्ने ७.६२ह५१ एमएमको गोली नेपालमै बन्नेछ ।  सैनिक स्रोतकाअनुसार उक्त प्लाण्टमा १५ देखी २० वटा मेसिन राखिनेछ ।  

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा जी टु जी सम्झौतामार्फत गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । 

सरकारले नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दुतावासमार्फत खरिद प्रक्रियाको लागी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कोरियन निजी कम्पनी पुंगसानसंग सेनाका लागी आवश्यक पर्ने प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय तत्कालिन सरकारले गरेको थियो । यद्यपी यसमा पनि सेनाले भने प्रक्रिया मिचेर काम अघि बढाएको थियो । जी टु जी गर्दा कम्तिमा पनि तीन वटा देशसंग मुल्य माग्नुपर्ने नियम भएपनि सेनाले त्यो प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको रक्षामन्त्रालय स्रोत बताउंछ ।  

तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की उक्त कम्पनीका स्थानिय प्रतिनिधी हुन् । उनकै सेटिङ्गमा जी टु जी का नाममा तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षत्रीले प्लान्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । नाममा जी टु जी भने पनि अघोषित रुपमा उक्त कम्पनीका ऐजेण्ट कार्की नै भएको स्रोतको दावी छ । कार्कीकै पहलमा सेनाले अनुगमनका लागी सहायकरथीको नेतृत्वमा एक समुहलाई दक्षिण कोरिया पठाइसकेको छ । 

सेनाको तर्फबाट सहायकरथी अजितवरसिंह थापा, महासेनानी दिनेश केसी र रक्षामन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी पाण्डेय १३ जुन २०१७ मा कोरीया पुगेका थिए । सहायकरथी नेतृत्वको टोली सरकारी खर्चमा नै कोरीया पुगेपनि कार्कीले नै भ्रमणको बन्दोवस्त मिलाएका थिए । 

कार्कीले सुरुमा आफुले उक्त कम्पनीलाई सहयोग गरेको भएपनि अहिले भने आफु संलग्न नभएको बताए । उनले भने ‘म सुरुमा संलग्न हो,तर पछिल्लो समय त्यसबाट म पछि हटिसकेको छु, अहिले कहां के भइरहेको छ मलाई जानकारी भएन् ।’ 

छिमेकी मुलुक चीन, बेल्जियम, पोल्याण्ड, टर्कीलगायतका देशले पनि उक्त प्लान्टका लागी मेसिन सप्लाई गर्न सक्ने भएपनि मिलेमतोमा कोरियन कम्पनीसंग सम्झौता गरिएको हो । जवकी उक्त कोरियन कम्पनी पुंगसान धेरै वर्ष पहिले सरकारी भएपनि सम्झौता गर्ने मितिमा भने निजी कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भइसकेको कम्पनी हो । 

यसरी हेर्दा प्रक्रियाका हिसावले पनि सेनाले जी टु जि भने पनि निजी कम्पनीसंग सरकारले सम्झौता गर्नु नियमसंगत नभएको सेनाकै अधिकारी बताउंछन् । 

सेनाले उक्त प्लान्ट ३९.५ मिलियन अमेरिकन डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त मुल्य निकै महंगो भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रश्न उठाउंदै आएको थियो । यसरी हेर्दा अहिले यस्को मुल्य साढे ४ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । 

उक्त प्लान्ट साढे दुई अर्ब नेपालीमा आउने विज्ञहरुले तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षेत्रीलाई सुझाव दिएपनि त्यसको सुनुवाई भएन् । 

सुरुमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति थापाले प्रतिस्पर्धामार्फत प्लान्ट  खरिद गर्ने प्रस्ताव रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र रक्षाका उच्च अधिकारीसंग गरेको स्रोतको दाबी छ । पुर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय रोक्ने सरकारी तयारी भएपनि अन्तिममा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने केही विचौलियाहरु सक्रिय भएपछि उक्त निर्णय फेरी सदरका लागी राष्ट्र बैंक पुगेको स्रोतको दाबी छ । 

राष्ट्र बैंकले सेनाको सम्भारथी विभागलाई कम्पनी सरकारी वा निजी के हो भन्ने बारेमा समेत आशंका व्यक्त गर्दै पत्र पठाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकलाई सेनाले उक्त कम्पनीको विवरण खुलाउंदै एलसि खोलिदिन आग्रह गर्दै पुन पत्र पठाएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयले राज्यकोष दुरूपयोग नहोस् भनेर प्लान्ट किन्ने पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको बताईएपनि अन्तिममा उक्त निर्णय नै सदर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।  

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि प्लान्ट खरिदको निर्णय वास्तविक मुल्यभन्दा निकै महंगो भएपछि रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । सेनापति थापाले पनि सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागी आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन भएमा सैनिक सामग्री आपूर्तिमा सेनाको परनिर्भरता हट्ने बताउंदै आएका थिए । त्यतिमात्र होईन प्लान्ट स्थापना भए गोलीगठ्ठा खरिदका नाममा विदेशिने अर्बौं रकम समेत बचत हुने अवस्था थियो । तर,प्रक्रिया र मुल्य बढी हुंदा खरिद प्रक्रिया नै विवादित बनेको छ । 

सैनिक जनसम्र्पक निर्देशनालयका प्रमुख सहायकरथी यम ढकालले गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट खरिदको लागी प्रक्रिया चलिरहेको बताएपनि त्यस बारेमा आफुलाई थप जानकारी नभएको बताए । 

‘हामिले महंगो भएको र कम्पनी सरकारी वा निजी के हो भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट नभएकाले पत्राचार गरेका थियौ,तर पछिल्लो समय त्यसलाई अघि बढाउन दबाव आएपछि हामीले सदर गरिसकेका छौ ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौंपाटीसंग भने । 

सूरुमा  उक्त प्लान्टका लागी ५ अर्ब ५० करोड रुपैया छुटाइएको थियो । तत्कालिन सम्भाररथी दिपक भारतीले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । पछि उक्त मल्य धेरै भएको भन्दै विवाद बढेपछि ५० करोड रुपैया तनहुमा बारुदखानाका लागी जग्गा खरिद गर्न छुटाइएको थियो । सुरुमा सैनिक नेतृत्व र रक्षाका अधिकारीहरु बढी रकम खर्चिएर प्लान्ट खरिद गर्ने पक्षमा थिएनन् तर एकाएक फेरी एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसमा चलखेल भएको बताइन्छ ।