काठमाण्डु– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। । मंगलबार संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै वाग्लेले सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

साथै स्रोत व्यवस्थापनमा करिब ७ खर्ब रूपैयाँ अपुग देखिएको बताए । उनका अनुसार १३३० अर्ब केही नगरे पनि सरकारको दायित्व रहेको र सात सय अर्बको अपुगमा स्रोत जुटाउने जानकारी दिए । बैकल्पिक वित्त सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल परित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

केही दिनपछि प्रस्तुत हुने बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधार र सरकारको वाचापत्रलाई समेट्ने छ । बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमार्फत सुधारमुखी एजेन्डा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । उनले आगामी बजेटका पाँच मुख्य प्राथमिकता पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता सुशासनको लाभांश रहनेछ भने दोस्रो प्राथमिकतामा सन्निकटता र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास रहनेछ ।

त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकतामा रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको निर्भरता घटाउने नीति रहनेछ। चौथो प्राथमिकतामा सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विकासलाई जोड दिइने उनले बताए ।

पाँचौं प्राथमिकतामा सम्य शक्ति अर्थात राज्यको पर्यटन, सस्कृति जस्ता सफ्ट पावर क्षमता विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै ४–५ वटा नयाँ नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।