काठमाण्डु- नागरिक उनमुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको मुद्दामा बुधवार सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भएको छ ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वशन्त जोशीले दायर गरेकोे मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउन लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधवार चौधरी सांसद बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने निर्णय दिने छ । मुद्दाको निर्णय दिन सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

सविधानको धारा ८७ ले संघीय संसदको सदस्य हुन चाहिने योग्यता तोकिदिएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्रै संसदको सदस्य हुनसक्छ ।

तर राज्यमन्त्री चौधरी आगजानी घटनामा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ उनीसहित ३ जनाबाट दामासाही रूपमा उठाउने गरी फैसला सुनाएको थियो ।

राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमा नै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछि सरकारले आममाफी दिएर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो ।

उनीसहित ३ जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए । सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीले २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको विवरण उल्लेख गरेका थिए ।

सांसद चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने र कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदक अधिवक्ता जोशीको छ ।