काठमाण्डु- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आयोगलले आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ९ जना सरकारी कर्मचारी तथा दुई जना ठेक्का पाएका कम्पनिका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएसँगै उनी निलम्बनमा परिसकेका छन्। अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रतिवादीहरूमा मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ र उनी हाल हिरासतमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तैगरी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालमाथि भ्रष्टाचार लगाउनुको कारण

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो। आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तः शुल्कका स्टिकर छाप्ने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताविपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ।

अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दोस्रो आरोप छ । त्यस्तै स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरूलाई ठेक्का दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेस्की दिएको थियो। स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो। त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिंदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। समितिका ७ जना सदस्यहरूले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको अधिकार हरण गरेर केन्द्रको नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गराएको आरोप अर्यालमाथि छ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी केन्द्रमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ। सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तस्शुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो।

२४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय पनि भएको थियो। गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए।

कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको, कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी कामकारबाही गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अर्यालमाथिको आरोप लागेकाे छ। मिलेमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियारले अन्तस्शुल्क स्टिकरको ठेक्काबाट राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले उनीसहित आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूमाथि समेत यही आरोप लगाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि अन्तस्शुल्कको स्टिकर जस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानी नअपनाएको र निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने काम गरेको आरोप छ।