काठमाण्डु-इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको भनाइ राख्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा शनिबार हेग प्रस्थान गर्ने भएकी छन्।

नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गत सोमबार ९डिसेम्बर २० देखि सुनुवाइ जारी छ। जलवायु परिवर्तनमा राज्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा विश्वका ९८ देश र १२ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यो सुनुवाइमा भाग लिँदैछन्। परराष्ट्रमन्त्री देउवाले डिसेम्बर ९ अर्थात् सोमबार दिनको साढे ३ देखि ४ बजेसम्म अदालतसमक्ष नेपालको मौखिक धारणा राख्ने समयसारिणी तोकिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा हेग जान लागेको टोलीमा कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई अधिकारी तथा ब्रसेल्सस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीसहित पाँच जना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुनेरनहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाले उक्त न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्को वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सुनुवाइ गर्न लागेको हो।

राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो न्यायालयले समसायिक विवादास्पद मुद्दाको निरूपण र खास विषयमा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ। अदालतको सोही जिम्मेवारीअनुरूप जलवायु परिवर्तनको विषयको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनेर निक्र्योल गर्ने क्रममा अदालतले विश्वव्यापी परामर्श लिन लागेको हो।