काठमाण्डु– नेपाल औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो । दर्जनौँ निजी कम्पनीहरूले औषधि बजारमा प्रभाव जमाइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड भने यतिबेला ओझेलमा परेको छ।

वि.सं. २०२९ मा स्थापना भएको लिमिटेडले कुनै समय १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो। तर २०६२ सालमा उत्पादन बन्द भएपछि २०७४ सालमा पुनः सिटामोल उत्पादन गरी लिमिटेड सञ्चालनमा आएको हो।

हाल लिमिटेडमा मुख्यतः जीवनजल र सिटामोललगायत ११ थरी औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यसरी हेर्दा लिमिटेडमा औषधि उत्पादन र व्यापार दुवै व्यापक रूपमा घटेको देखिन्छ।

सरकारी स्वामित्वको संस्थाले उत्पादन गरेको औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद नगर्दा औषधि उत्पादन र व्यापार दुवै घटेको लिमिटेडको गुनासो छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरेकाले लिमिटेडमा उत्पादन भएको औषधि बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू बताउँछन्।

उनले जनशक्ति र सरकारको समन्वयको अभावका कारण सोचेजति औषधि उत्पादन गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, ‘लिमिटेडले अहिले ११ थरी औषधि निरन्तर उत्पादन गरिरहेको छ। अहिले तीनवटा नयाँ औषधि छन्। पहिलेको स्तरमा जान अप्ठ्यारो छ, किनकि आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ। अहिले भएको औषधि बेचेर आएको रकमबाट मात्र नयाँ औषधि थप्ने योजना छ। त्यसका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ। औषधि उत्पादनका लागि जनशक्तिको पनि अभाव छ। पहिले भर्ना भएको जनशक्तिले हालको प्रविधिसँग काम गर्न सक्दैनन्, र नयाँ भर्ना गर्ने प्रक्रिया पनि भएको छैन। मेसिन उपकरण र कम्पनीको योजना राम्रो छ। सरकारले यसमा केही सहयोग गरिदिए भने पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकिन्छ।’

अहिले लिमिटेडमा उत्पादन भएका औषधिहरू पनि स्टकमा रहने समस्या छ। जिटुजी खरिद निकायहरू टेन्डरमा जान बढी रुचाउने बताउँदै उनले आफूहरू टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई नै प्राथमिकता दिएको हुनाले स्टकमा सामान रहने समस्या देखिएको बताए।

‘अहिले जिटुजीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं। यो सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएको संस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका औषधि खरिद निकायहरू छन्। ती निकायहरूले मात्र खरिद गरिदिने हो भने हाम्रो औषधि स्टकमा रहने अवस्था आउने थिएन। तर जिटुजी खरिद निकायहरू टेन्डरमा जान खोज्छन्। टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले स्टकमा सामान रहन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै उनले खरिद ऐनका कारण चाहेको बेला सामान किन्न नसकिने र ऐन पालना गर्दा प्रक्रिया लामो हुने समस्या रहेको औंल्याए। पहिलेकै अवस्थामा लिमिटेडलाई फर्काउनका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर खरिद निकायहरूले जिटुजीमार्फत सरकारकै उत्पादनलाई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘खरिद ऐनका कारण चाहेको बेला सामान किन्न सकिँदैन। ऐन पालना गर्दा प्रक्रिया लामो हुन्छ। त्यस कारण ठूलो समस्या छ। सरकारले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै किन्नुपर्छ। सरकारले नै किन्दैन भने अरूलाई किन्नुस् भन्न मिल्दैन। पहिलेकै अवस्थामा फर्किनका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर खरिद निकायहरूले जिटुजीमार्फत सरकारकै उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म एकमुष्ट नीतिगत व्यवस्था भएको छैन।’

उनका अनुसार लिमिटेडमा सबै स्थायी कर्मचारी छन्। निजी कम्पनीले २० जनाले ५० देखि १०० थरी औषधि बनाउन सक्छ भने लिमिटेडमा ११ प्रकारका औषधि बनाउन ७५ जना कर्मचारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्तरयुक्त तथा प्रविधिसम्पन्न जनशक्ति अभाव हुँदा धेरै कर्मचारीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे।

‘सबै स्थायी कर्मचारी छन्। उहाँहरूलाई एकमुष्ट घर जान (विदाइ) दिन पनि सकिएको छैन। यदि निजी कम्पनीले २० जनाले ५० वा १०० प्रकारका औषधि बनाउन सक्छ भने, हामीसँग भएको ११ प्रकारका औषधि बनाउन ७५ जनाको प्रयोग भइरहेको छ। राम्रो स्तरको, प्रविधिसम्पन्न जनशक्ति नभएकाले त्यसको लागत पनि त्यसैमा जोडिएको छ,’ उनले भने।

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उत्पादनका लागि २४ करोड रुपैयाँ निकासा दिने भनेको थियो। तर त्यो रकम सरकारले उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छैन।

‘हामीले औषधि बेच्ने निकाय स्वास्थ्य क्षेत्र हो। पैसा दिने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उत्पादनका लागि तत्कालै २४ करोड रुपैयाँ सरकारले दिने भनेको थियो। तर त्यो रकम आएको छैन। औषधि अर्को वर्षसम्म हामी पुर्‍याउँछौं, तर आफ्नै क्षमतामा। आफैं आर्थिक जोहो गरेर राखिरहेका छौं। यदि त्यो पैसा आएको भए अधिकतम औषधि उत्पादन गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने।

लिमिटेडमा प्रयोग नभएका कर्मचारीहरूलाई बजारमा पठाएर पसल–पसलमा औषधि किन्न आग्रह गरिरहेको उनले बताए।

‘सरकारका जिम्मेवार निकायमा बसेका प्रतिनिधिहरूले संस्था आवश्यक छैन भनेर बन्द गर्नुपर्छ भने होइन, सक्रियता बढाउनुपर्छ। अहिले पनि खर्च भइरहेको छ। सरकारले लगानी गरेको छ। ठूलो पूर्वाधार छ, मेसिन क्षमता छ। त्यसैले पूर्ण क्षमतामा चलाउनका लागि थोरै मात्र पहल भए पुग्छ,’ उनले भने।

सरकारका खरिद निकायहरूले मात्र औषधि खरिद गरिदिए पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिने उनको ठहर छ।

सोही प्रसंगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने लिमिटेडले मन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्ने आरोप अस्वीकार गरे। मन्त्रालयको मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकेको र उत्पादन भएको औषधिको पनि प्रभावकारी रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए।

‘मन्त्रालयको मागअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। किनकि देशभर १२१३ प्रकारका औषधि चाहिन्छन्। त्यहाँ उत्पादन भएको छैन। हाल उत्पादन भइरहेको औषधि किनिरहेका छौं। तर बजार मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ। बजार मूल्यभन्दा बढीमा किन्न सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्छ,’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने।

मन्त्रालयलाई आवश्यक औषधि लिमिटेडले उत्पादन नगरेमा जनताले मन्त्रालयलाई छुट नदिने भएकाले लिमिटेडको ग्यारेन्टी अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबाट खोजेको उनले बताए।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको भएको भए हाम्रो नियम, कानुन र आदेश चल्थ्यो। अर्को मन्त्रालयको भएको हुनाले उहाँहरूको ग्यारेन्टी हामीले खोज्नुपर्छ। उहाँहरूसँग औषधि किन्छौं भनेर सम्झौता गर्‍यौं, तर औषधि उत्पादन गरिदिएन भने जनताले मन्त्रालयलाई छुट दिन्छन्? त्यसैले अर्थ र उद्योग मन्त्रालय साक्षी खोजेको हो। भोलि केही पर्दा अन्यत्रबाट खरिद गरेर पनि स्वास्थ्यमा दिन सक्छौं भने उहाँहरूसँग सम्झौता गर्न तयार छौं। हामीलाई त २४ घण्टा औषधि चाहिन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको भएको भए हामीले नै पैसा दिएर उत्पादन गर्न लगाउँथ्यौं,’ उनले भने।

स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील र गुणस्तर हेर्न सक्ने, प्रत्यक्ष खरिद गर्न सकिने अवस्थाको आवश्यकता रहेको उनले बताए। बजार मूल्य र लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यमा लिमिटेडले आपूर्ति नगरेसम्म मन्त्रालयले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि सरकारले किन्ने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ। त्यही अनुसार बजार मूल्य र लागत अनुमानभन्दा बढीमा आपूर्ति नगरेसम्म मन्त्रालयले खरिद गर्छ। घर बनाउन प्रयोग हुने सामान र मानिसको ज्यान जोगाउन प्रयोग हुने औषधि एउटै नियमले चल्दैन। त्यसैले स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील मानेर गुणस्तर जाँच्ने र छिटो प्रक्रिया टुंग्याउने, प्रत्यक्ष खरिद गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने।

बजारमा निजी कम्पनीको औषधि बिक्री भइरहेको बेला सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको नाजुक अवस्थाको कारण मार्केटिङ रणनीतिप्रति बेवास्ता भएको उनको ठहर छ।

उनले आफ्नो औषधि खरिद गर्ने ग्राहकलाई पहिचान गर्न, लबिङ गर्न र निजी क्षेत्रको मार्केटिङ अभ्यासबाट सिकेर लागू गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले नियम पालना गर्न थाल्दा फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाबाट पनि आउन कम्तीमा तीन महिना लाग्छ। त्यसैले हामीलाई खरिद गर्न सहज बनाइयोस्। बजारमा निजी कम्पनीहरूको मार्केटिङ रणनीति राम्रो छ। “किन्दिनुहोस्” भन्दै आउँछन्। सरकारी पक्ष भने “म त सरकारी हुँ” भनेर गर्व गर्छ। मिडिया आउँदा “हामीसँग मागेन” भन्छन्। उद्योग भएकोले आफ्नो मार्केटिङ गर्नैपर्छ,’ उनले भने।

वास्तवमा नेपाल औषधि लिमिटेड सम्बन्धित सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण ओरालो लागेको जानकारहरू बताउँछन्। लिमिटेडलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयको अभाव रहेको मानिन्छ।