काठमाण्डु– नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

एशोसिएशनले संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको हो ।

बार एशोसिएशनले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको संविधानको धारा २८४ को भावना विपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइनु असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ ।

संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नु जनताको सार्वभौम अधिकार र संसदको सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको पनि बारको ठहर छ ।

वक्तव्यमा सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सिफारिश गरेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय देखिएको उल्लेख गरिएको छ । बारले यस्तो कदमले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने कार्यलाई विधिको शासनविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अपवादका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने अध्यादेशलाई नियमित अभ्यास बनाउँदै संसदलाई छलेर शासन सञ्चालन गर्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको बारको भनाइ छ ।

बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतका निकायमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तो गतिविधिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

साथै, बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतसहित सबै तहका न्यायाधीशलाई उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादनमा लागिरहन आग्रह गरेको छ ।