काठमाण्डु – ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको इजलासले आदेश गर्दै भनेको छ, ‘निवेदनमा विपक्षी रहनुभएका माधकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा समेत प्रतिरक्षाको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित पेशीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भनेर छाडिएको थियो ।

नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चपदस्थ ३ जनालाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते मुख्य निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा २०७६ फागुन २ गते सर्वोच्चले आयोगका नाममा मात्रै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । त्यसपछि न्यौपानेले अन्य प्रतिवादीसँग पनि प्रतिरक्षाका लागि जवाफ माग्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेकोमा बिहीबार अदालतले जवाफ मागेको छ ।