काठमाण्डु- शनिबार नेपालमा पनि विश्व बाघ दिवस मनाईएको छ । पाटे बाघ संरक्षणको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई २९ मा ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ । नेपालले बाघको संख्या दोब्बरले बढाउने संकल्प लिएपनि झेण्डै तेब्बर संख्यामा बढाउन सफल भएको छ ।

२००९ को गणनाअनुसार १२१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर, २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार हाल नेपालमा बाघको संख्या ३५५ भएको छ । हाल सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५ बाघ छन् । यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ पाइएको छ ।

व्यवस्थापनमा कस्ता चुनौति?

बाघको संख्या बृद्धि भएसंगै उनीहरुको व्यवस्थापनमा समेत विभिन्न चुनौतीहरु देखिएका छन् । विशेषगरि व्यवस्थापनको चुनौती र बढ्दो मानव-बाघ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन तथा समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यतन्तु संरक्षण विभागका अनुसार ती सबै चुनौतीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले छिट्टै नै ‘नेशनल टाईगर म्यनेज्मेन्ट प्लान’ सार्वजनिक गर्दैछ ।

जसमा आहाराकै कारण बाघ समुदायमा प्रवेश नगरोस् भन्नका लागि बाघको वासस्थान र आहार व्यवस्थापनको योजना तयार हुँदैछ । त्यसैगरि बाघ र मानिसको द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि योजना तयार हुँदैछ । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अजय कार्कीले आक्रमणका ९५ प्रतिशत घटना मानिसहरु बाध्यताका कारण जंगलमा जाने कारणले हुने गरेका छन् ।

मानिसहरुले जंगलमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नका लागि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि योजना बनाईदैछ ।

यस्तै बाघको आक्रमणबाट बच्न जंगल छिर्दा कसरी र कुन समयमा छिर्ने तथा बाघ देखिईहाले के गर्ने भन्ने बारेमा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने तयारी भएको छ ।

योजना बनिसकेपछि सरकारबाट आउने रकम र साझेदार संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा बढेको संख्या र श्रृजित हुने समस्या समाधानका लागि काम हुने उनको भनाई छ ।

समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

समस्याग्रस्त बाघहरुका कारण बनजंगलमा अर्को समस्या निम्तिनसक्ने भन्दै सरकारले १६ बाघहरुलाई बिभिन्न खोरमा राखेको छ । एक बाघको व्यवस्थापनका लागि मात्रै बार्षिक १० देखि १५ लाखसम्म खर्च हुने गरेको उपमहानिर्देशक कार्कीको भनाई छ ।

यद्यपी सिकार गरेर त्यस्ता बाघहरुको व्यवस्थापन गर्न कानूनले समेत नदिने उनले बताए। तत्काल सिकारको विकल्पमा गईहाले अन्र्तराष्ट्रिष्य समूदायमा समेत नराकात्मक सन्देश जाने उनको भनाई छ । यद्यपी त्यस्ता बाघहरुलाई एकैठाउँमा ल्याएर पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्नु उपयुक्त हुने सरकारी निष्कर्ष रहेको उनको भनाई छ ।