काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायाधीशबाट गल्ती भए आफू पदमा बसिरहन नसक्ने बताएका छन्।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको पद अरू जिम्मेवारीभन्दा विशिष्ट भएकाले न्यायाधीशलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताए।

‘न्यायाधीश अरूजस्तो हुने छुट छैन। न्यायाधीश न्यायाधीशजस्तै हुनुपर्छ। यदि मैले गलत गरेँ भने मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि मैले न्यायाधीश हुनुको गौरव र गरिमामा रहन सकिनँ भने त्यो पदमा बसिरहन मिल्दैन।’

उनले आफूले सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके सेवाबाट अलग हुनेसमेत बताए। न्यायालयको गरिमा र साख कायम राख्न न्यायाधीशले हरेक काममा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बागचन्दले न्यायालय सुधारका लागि फैसला कार्यान्वयन, मुद्दाको चाप न्यूनीकरण र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आफ्नो योजना पनि प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार नेपालमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। आफूले गरेको अध्ययनअनुसार फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको दर करिब ३० प्रतिशत र देवानी मुद्दामा ६० प्रतिशत रहेको उनले बताए।

‘फैसला कार्यान्वयन नहुँदा जनताले हातमा फैसलाको प्रतिलिपि लिएर लामो समयसम्म अदालतको वरिपरि धाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मैले आफैँ न्यायाधीश भएर काम गर्दा पनि आफ्नै फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएर सेवाग्राही अदालत र तहसिल शाखामा घुमिरहेको देखेको छु।’

उनले फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निकायको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रहने गरी नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। यसलाई उनले फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बागचन्दले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन प्रविधिको प्रयोग, न्यायिक अनुसन्धान र मिसिलको पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

भारतको केरलास्थित उच्च अदालतको अवलोकन अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँ छोटो समयमै धेरै मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको उल्लेख गरे। मुद्दाका मिसिल व्यवस्थित र पूर्वतयारी अवस्थामा राख्न सके न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले इजलासमा लामो समय खर्च गर्नुनपर्ने उनको तर्क थियो।

उनले न्यायाधीशले संविधानभन्दा माथि रहेर काम गर्न नसक्ने पनि बताए। संविधानले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई दिएको जिम्मेवारीलाई नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधिमार्फत सीमित गर्न नमिल्ने उनको धारणा थियो।

न्यायालयको साख र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले न्यायाधीशको आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भूमिसम्बन्धी विवादमा आफूले गरेको एउटा फैसलाको उदाहरण दिँदै उनले पैतृक सम्पत्तिमा दाजुभाइको समान हक स्थापित गर्ने गरी आफूले फैसला गरेको र उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएर नजिरका रूपमा स्थापित भएको जानकारी दिए।

उनले सर्वोच्च अदालतलाई तल्ला अदालतका अनुभव र जनताको अपेक्षाबाट सिक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।

न्यायालयले समयमै न्याय दिन नसके नागरिकमा न्याय पाएको अनुभूति नहुने भन्दै मुद्दा छिटो टुंग्याउने र अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।