वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्चः देशमै रोजगारी दिने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ निरर्थक

काठमाण्डु- देशमै रोजगारीको सम्भावना नदेखेपछि चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार १६ गतेसम्म सात लाख ४० हजारभन्दा धेरैले वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो संख्या हालसम्मकै धेरै हो ।

कोरोनाभाईरस संक्रमणपछि कामको खोजीमा विदेशिनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कोरोनाभईरसको संक्रमण कायम रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८ जनाले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए । कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या फेरि बढ्न थालेको हो ।

सो वर्ष ६ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष एक लाखभन्दा धेरैले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । विभागले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यताको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएको छ।

२०५०/५१ अघि पनि नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन थियो। तर त्यसअघिको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। नेपालमा रोजगारीको कमि तथा कामको सम्मान नहुँदा पनि युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिने क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरर्थक

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गरि रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने शून्य देखिएको छ । २०७५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरोजगारलाई रोजगार र भत्तासहित दिनेगरी सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।

त्यसयता यस कार्यक्रममा लागि ३७ अर्बभन्दा बढि खर्च भइसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा न त युवाहरू विदेशिने रफ्तार रोकिएको छ, न त पाउने भनेको औसत १०० दिनको रोजगारी नै पाएका छन् । २०७५/०७६ मा १३ दिन औसत रोजगारी पाएकोमा त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः १६, ७७ र ७५ दिन औसत रोजगारी पाएका छन् ।

युवा पलायन रोक्नकै लागि ल्याइएको कार्यक्रमपश्चात् विदेशिने युवाहरूको संख्या झनै बढ्नुले यो कार्यक्रम असफल भएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै कार्यक्रले व्यावसायीक, कृषि, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन पर्यटन र यातायात पूर्वाधार क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा आवद्ध गरिने नीति रहेकोमा पैदल सडक, पर्खाल, खेलमैदान, नाला, पोखरी, सार्वजनिक शौचालय, चौतारा, सिँचाइ कुलो, विद्यालय घेरबार, मर्मत सम्भार, मोटरबाटो मर्मतलगायतमा खर्च भएपनि व्यावसायीक कृषितर्फ कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको थियो।

कुन आर्थिक बर्षमा कतिले पाए रोजगारी?

२०७५/०७६
यस आर्थिक बर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख खर्च भएको थियो । यसवर्ष ७५३ वटै स्थानीय तहमा १३ लाख ३३ हजार बेरोजगारमध्ये १ लाख ७२ हजार जनाले १०० दिनको रोजगारी पाएका थिए । यो रोजगारी पाउनेको संख्या १२. ९१ प्रतिशत हो ।

२०७६/०७७
यसबर्ष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको २ अर्व ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहयताबाट २ अर्व ६२ करोड रहेको थियो ।

कुल २ अर्व ३० करोड ३२ लाख कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित योजनाहरूका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई शशर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यसवर्ष ६० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकोमा ३ लाख ७० हजार ७३४ जनाले रोजगारीका लागि निवेदन दिएका थिए। यसवर्ष औसत १६ दिन रोजगारी प्रदान गरिएको थियो ।

२०७७/०७८
यसबर्षका लागि सरकारले कुल ३४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रकम खर्च भएको थियो ।
यसवर्ष २ लाख व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकोमा ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचिकृत भएका थिए। १ लाख ८३ हजारले रोजगारी पाएका थिए ।

२०७८/०७९
यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसवर्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकोमा १८ हजार १९७ आयोजना मार्फत १ लाख ६५ हजार ९८० जनाले रोजगारी पाएका थिए।

२०७९/०८०
यस आर्थिक बर्षका लागि सरकारले कुल ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको थियो । यसवर्ष ८६ हजार न्यूनतम रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८ लाख ४१ हजार रोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म ६३ हजार ३४९ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ मोडल
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । अब कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरीकरण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सर्वसाधारणहरूलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउन सके आफै श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र आफै काम खोज्नसक्ने भएकाले कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हाे।